रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय महासचिव सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार वास्तव में किसान हितैषी वअपने जन् घोषणापत्र के दिए वचन को पूरा करने में ईमानदारी से वचनबद्ध है तो उसे प्रदेश के किसानों को केंद्र के समर्थन मूल्य के अलावा अपनी घोषणा अनुसार 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल प्रदान करना चाहिए ,परंतु ऐसे ना कर प्रदेश सरकार केंद्र के घोषित समर्थन मूल्य की राशि में अंतर की थोड़ी सी राशि जोड़कर 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल वह भी राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों को चार किस्तों में प्रदान कर अपनी पीठ थपथपा कर देश भर में करोड़ों रुपये के विज्ञापन दे ढिंढोरा पिट रही ,परन्तु प्रदेश के भोले भाले किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उपासने ने कहा कि प्रदेश शासन को अब किसानों को नियमानुसार 2590 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य प्रदान करना चाहिए।
उपासने ने आगे कहा कि धान का समर्थन मूल्य पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा 1850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था ,जिसे देश के किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब 90 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है ,जिससे यह समर्थन मूल्य अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार से निर्धारित हो चुका है ।
उपासने ने कहा ऐसी स्थिति में भूपेश सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये में 90 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर 2590 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों को करना चाहिए।
उपासने ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बढ़े हुए 90 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का समायोजन पूर्व निर्धारित 2500 रुपये में करने की पूरी कोशिश करेगी, जो प्रदेश के किसानों के साथ अहित करने वाला व उन पर एक और अन्याय होगा। यदि ऐसी कोई कार्यवाही चालाकी से जो समायोजन के लिए राज्य सरकार करती है तो प्रदेश के किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी ।उपासने ने मांग की है कि प्रदेश सरकार अब केंद्र की घोषणा के बाद नियमानुसार किसानों के अधिकार का 2590 रुपये प्रति क्विंटल एकमुश्त किसानों को प्रदान करे।