छत्तीसगढ़ : रायपुर दिनांक 12 फरवरी ,पूरे छत्तीसगढ़ में अधिवक्ताओ ने तसिलदार मालखरौदा को आज विज्ञापन सौपा है ।
भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली को 1 मार्च 2014 को गांधीनगर गुजरात में देशभर के अधिवक्ताओं के हितार्थ योजनाओं के लागू 
करने का वचन दिया था इसी प्रकार माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन घोषणा पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के देवताओं के संरक्षण के लिए कानून बनाने का वादा किया था समाज के विभिन्न वर्गों एवं संगठनों के लिए हित में अपने बजट में प्रावधान किया है लेकिन अधिवक्ताओं के जायज मांगों पर आपने अब तक सहानुभूति पूर्वक कोई निर्णय नहीं लिया है जिस के संबंध में देशभर के अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ताओं के हितार्थ निम्न मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम शांति पूर्वक रैली निकालकर तहसीलदार मालखरौदा के माध्यम से ज्ञापन दिया गया तथा पूरे दिन भर अधिवक्ता गण न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे प्रमुख मांगों में अधिवक्ता एवं उनके आश्रितों के 2000000 रुपए तक बीमा कवरेज अधिवक्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा शुरुआती तौर पर विधि व्यवसाय से जुड़ने वाले व्यक्तियों को 5 वर्षों तक न्यूनतम ₹10000 का स्टाइपेंड निर्धन अधिवक्ताओं के असामयिक मृत्यु पर न्यूनतम ₹50000 प्रतिमाह फैमिली पेंशन अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए संरक्षण अधिनियम भवन निर्माण की व्यवस्था एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के अधिकारियों के नियुक्त करना किसी अधिवक्ता की दुर्घटना जन्म मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रित परिवार को ₹5000000 अनुदान प्रदान किया जाए इस प्रकार 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया ज्ञापन दिया गया है
