चित्रा पटेल : रायपुर : सार्वजनिक वाहनों में निर्भया फंड से पैनिक बटन तथा जीपीएस सिस्टम के द्वारा संकट के समय तत्काल सहायता पहुंचाने की योजना।
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 8:30 बजे बताया कि सार्वजनिक वाहनों के केंद्र शासन द्वारा जीपीएस(GPS) लगाना अनिवार्य किया गया है। 01 जनवरी 2020 से सभी नवीन वाहनों में जीपीएस के साथ पैनिक बटन भी लगाया जाना अनिवार्य है, जिससे किसी आपात स्थिति में पैनिक बटन को दबाकर सहायता चाहे जाने का संकेत दिया जा सके और वाहन तक आवश्यक सहायता अति शीघ्र पहुंचाई जा सके। वाहनों में लगे जीपीएस को ट्रैक करने हेतु व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफार्म व कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 15.40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है जिसमें से 60% केंद्र शासन तथा 40% राज्य शासन द्वारा वाहन किया जावेगा। केंद्र शासन द्वारा इस हेतु निर्भया फंड से 4.19 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुका है राज्य शासन द्वारा भी 6.16करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इनपावर्ल्ड समिति की बैठक दिनांक 18 .01.20में इस परियोजना हेतु नीतिगत अनुमोदन प्राप्त किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा चिप्स के माध्यम से की जा रही है।
