छत्तीसगढ़ : रायपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को नए भारत की आशा को साकार करने वाला बताया है। श्री कौशिक ने कहा कि इसमें सभी वर्ग के लोगों के कल्याण की भावना प्रतिबिंबित हो रही है। एक ओर जहां किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर न्यूनतम आय सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर सामान्य व मध्यम वर्ग के लिए आयकर की छूट की सीमा सीधे 05 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। इससे देश के अन्नदाता किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों व कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। इसी तरह 64,587 करोड़ रुपए का रेल बजट तय करके सरकार आम आदमियों की रेल यात्रा को समयबध्द, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बनाने के लिए संकल्पित है। आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है और केन्द्र सरकार ने महंगाई को 10 से घटाकर सात प्रतिशत लाकर एक मिसाल पेश की है। इसी तरह अरूणाचल को हवाई और मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को रेल सुविधाओं से जोड़कर सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की एक नई और दमदार शुरूआत की है।
पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने केन्द्र सरकार के बजट को लोककल्याण की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि आयकर सीमा बढ़ाने के देश भर के 3 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार लाभान्वित होंगे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए देने की घोषणा अन्नदाताओं का वास्तविक सम्मान है। इस योजना में केन्द्र सरकार 75 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगी। डॉ. सिंह ने कहा कि कालाधन की वापसी के संकल्प को दुहराते हुए सरकार ने जीएसटी में 80 हजार करोड़ रुपए की राहत का उल्लेख किया और भविष्य में और राहत देने का भरोसा दिलाया। भारत सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। देश के इतिहास में पहली बार जहां इनकम टैक्स की सीमा पांच लाख रुपए तक बढ़ाकर सरकार ने सभी करदाताओं को राहत प्रदान की है, वहीं पहली बार इस साल रक्षा बजट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखे जाने का स्पष्ट संदेश है कि केन्द्र सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति तो गंभीर है, साथ ही सेना के जवानों की मूलभूत जरूरतों के प्रति संवेदनशील भी है।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री सरोज पाण्डेय ने केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने संगठित व अंसगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी मानदेय वृध्दि, न्यू पेंशन स्कीम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा करके संवेदनक्षम नेतृत्व की परिचय दिया है। वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी कर 35 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब सैनिकों का बोनस 35 सौ से बढ़कार 7 हजार रुपए किया गया है। श्रमयोगी मानधन मेगा पेंशन योजना में 60 साल के श्रमिकों को तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, जिससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। यह बजट सबको पसंद आया है।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि बजट में अजा-जजा की योजनाओं के लिए 76,800 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ‘सबका साथ-सबका विकास‘ के मूलमंत्र को साकार किया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के बजट में 36 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के बजट में 28 प्रतिशत की वृध्दि करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सर्वसमावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया है।
प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती पूजा विधानी ने केन्द्र सरकार के बजट को संवेदनशील नेतृत्व का परिचायक बताते हुए कहा कि बजट में महिलाओं के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृध्दि करके महिलाओं को आर्थिक मोर्चे पर सबल बनाने का संदेश दिया है वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ गैस कनेक्शन का लक्ष्य पूरा करने की बात कर महिलाओं को राहत पहुंचाई जा रही है। केन्द्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना की घोषणा कर मातृत्व और मातृशक्ति का सम्मान देश भर में बढ़ाया है। इसी तरह केन्द्र सरकार ने बाल विकास के लिए 27,587 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश की भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित किया है।
भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा व महामंत्री संजूनारायण सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपने बजट में 2030 तक विस्तृत वृहद लक्ष्य के साथ इन्फ्रास्ट्रचर डेवेलप करने की बात कही है जिससे हर सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की संभावना बढ़ेगी। श्री मोदी ने देश को 10 वर्षों का विजन दिया है जिससे न सिर्फ सोशल प्रगति होगी अपितु देश में इज़ ऑफ लीविंग बेहतर सुविधाजनक विश्वस्तरीय होगा जिससे युवा पीढ़ी को सीधा लाभ मिलेगा। श्री मोदी के नेक्स्ट जनेरेशन इंफ्रास्ट्रचर से देश में विश्वस्तरीय सुविधा मिलेगी। अभी युवा कौशल उन्नयन योजना से स्टार्ट-अप योजना को मदद मिल रही है। स्वच्छ वातावरण बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था पर, विजन 2030 में जोर दिया जा रहा है जिसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया है।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पूनम चन्द्राकर ने केन्द्रीय बजट में किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 6 हजार रु. प्रतिवर्ष लघु व सीमांत किसानों को देने व राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने के निर्णय स्वागत योग्य हैं। फसलों को किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान के बाद कर्ज के ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट देने की अच्छी पहल की गई है। पशुपालन व मछली पालन वालों को कृषक मानने के फैसले का स्वागत है अब उन्हें भी कृषकों को मिलने वाले लाभ का फायदा होगा। 6 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
भाजपा महामंत्री गिरधर गुप्ता, सुभाऊ कश्यप, संतोष पाण्डेय ने बजट पर कहा कि देश के इतिहास में रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से अधिक किया गया जिससे भारत की रक्षा जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। पहले कांग्रेस के रक्षा मंत्री बजट का रोना रोते थे लेकिन मोदी सरकार ने देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। वन रैंक, वन पेंशन को मोदी सरकार ने 40 साल के इंतजार के बाद लागू किया और रक्षा बजट में भारतीय जरूरतों का ध्यान रखा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक गोपाल टावरी ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत किया है। जी.एस.टी का सरलीकरण करने व एम.एस.एम.ई उद्योगों को 25 प्रतिशत टैक्स स्लैब के साथ 1 करोड़ तक के लोन स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के कदमों की उन्होंने सराहना की है।
भाजपा उपाध्यक्ष सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, विक्रम उसेंडी, दीपक पटेल, सरला कोसरिया ने कहा कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया है जो स्वागत योग्य है। गांव, गरीब, किसान मजदूर व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह बजट मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक वाला बजट है। किसानांे को 6 हजार रु. प्रतिवर्ष, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में असंगठित मजदूरो को तीन हजार रू. प्रतिमाह पेंशन के साथ आयकर सीमा बढ़ाकर पांच लाख रू. करना इस बजट के मुख्य बिंदु है जो केंद्र की मोदी सरकार को 2019 में जीत दिलाने का काम करेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया है।