गौरेला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आदिवासियों को जमीन से बेदखली के कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिये बाकायदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में एक उप समिति भी बनाई गयी है, जो प्रदेश सरकार को भू राजस्व संहिता की धारा 165 में संशोधन का प्रस्ताव देने वाली है। उन्होंने कहा कि भू राजस्व धारा 165 के कारण ही वर्तमान में आदिवासियों की जमीन सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आदिवासी समाज के भावनाओं के विपरीत फैसला लेने की तैयारी कर रही है, ताकि जनजाति क्षेत्रों में समाज की जमीन को अन्य लोगों को बेचा जा सके। पूर्व मंत्री कश्यप ने कहा कि समाज के हितों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव पर पुनविचार किया जाना चाहिये। इस प्रस्ताव से समाज के अस्मिता पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी समाज से ही है। उन्हें इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिये। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कश्यप ने कहा कि आदिवासी समाज का अहित हुआ तो उग्र आंदोलन किया जायेगा।