रायपुर। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों को 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान की राषि देने में नित नये हथकंडे अपना रही है। 1 साल बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिला है। 4 किष्तों में भुगतान की किसान विरोधी नीति के चलते किसानों को पिछले साल का भुगतान बाकी है और पुनः धान खरीदी का समय आ गया है। क्या यही कांग्रेस की न्याय योजना है ? किसानों से वादाखिलाफी के चलते आज पूरे प्रदेष में कांग्रेस के खिलाफ जनआक्रोष चरम पर है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय कृषि बिल के समर्थन में आयोजित परिचर्चा में अभनपुर के जनपद सदस्यों तथा ग्राम सपरंचों ने राज्य सरकार के रवैये की निंदा की है और षिकायत की है कि ग्राम पंचायतों को 14वे वित्त की राषि खर्च करने का अधिकार प्रदेष की सरकार नहीं दे रही है। गांवों में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है और ग्रामवासियों में राज्य सरकार के प्रति आक्रोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अपने स्वार्थसिद्धि के लिए गोठान प्रकोष्ठ बनाकर ग्राम पंचायतों में सरपंचों/पंचों का विषेषाधिकार छीन रही है और जनप्रतिनिधियों को एक तरह से अपमानित किया जा रहा है।

सोनी ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ केन्द्र सरकार के खिलाफ कृषि विधेयक बिल पर भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास रही है। लेकिन किसानों को सच्चाई का अहसास हो गया है। किसान विरोधी कांग्रेस ने किसानों को 2500 रूपये का भुगतान 4 किष्तों में करने का निर्णय लिया, जिसमें 1 वर्ष बाद तक 2 किष्तें आज भी लंबित है। केन्द्र सरकार ने किसानों का धान खरीदने राज्य सरकार को 9000 करोड़ रूपये की पहली किष्त जारी कर दी है, प्रदेष की सरकार चाहे तो किसानों का 15 के बजाए 20 क्विंटल भी धान खरीद सकती है, लेकिन राज्य सरकार की इच्छाषक्ति के अभाव में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों को बरगलाने की बजाय कांग्रेस, चुनाव में किसानों को दिया अपना वादा पूरा करे। किसानों से वादाखिलाफी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी।