रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेशभर में रेत के काले कारोबार ने जहाँ भ्रष्टाटार की सारी हदें लांघ ली हैं, वहीं दूसरी ओर क़ायदे-क़ानूनों की भी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाकर रेत माफिया अपने आतंक का समानांतर राज चला रहे हैं।  श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार के राजनीतिक संरक्षण और प्रशासन की उदासीनता के चलते सरकारी खजाने को जमकर चूना लगाया जा रहा है। रेतघाटों में अवैध खनन से लेकर तस्करी तक में लगे माफिया बेख़ौफ़ फर्जी पीट पास से नदी-नालों के किनारे से रेत से भरे ट्रक बेच रहे हैं। ज़ाहिर है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिना ‘ऊपरी संरक्षण’ के संभव नहीं है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि रेत के इस पूरे काले कारोबार में राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य ज़िलों में पकड़े गए कई ट्रकों से जो पीट पास जब्त हुए हैं, उन पर बाइक और स्कूटर के नंबर दर्ज हैं। इन दुपहिया वाहनों के नंबर पर 20 घनमीटर यानी 600 से 800 फीट रेत परिवहन के लिए पीट पास जारी किया गया है। श्रीवास्तव ने कहा कि रेत के इस धंधे में शामिल सिंडीकेट में कई रसूखदारों की भागीदारी ने एक ओर जहाँ प्रशासन को ख़ामोश बैठने के लिए विवश कर रखा है, वहीं शासन के ज़िम्मेदार लोग एस गोरखधंधे को अपनी कमाई का जरिया बनाकर इन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर केवल काग़जी खानापूर्ति की जा रही है। श्रीवास्तव ने कहा कि रेत के इस काले कारोबार में सिर्फ़ रायपुर शहर में ही रोजाना 12 करोड़ रुपए के घालमेल की आशंका के बाद प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता दाँव पर है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश सरकार के नाकारापन के चलते रेत कारोबार में बिचौलियों की मनमानी से आम आदमी का दम निकलने लगा है और अपने घर का उसका सपना चूर-चूर हो रहा है। प्रति ट्रक रेत की कीमत पिछले दो माह में दुगुनी होकर 30 हज़ार रुपए तक जा पहुँची है और इसके चलते निजी व शासकीय निर्माण कार्यों की लागत बेहिसाब बढ़ गई है।  श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि रेत माफिया प्रदेशभर में गुंडाराज चलाकर मनमानी कर रहे हैं और जो उनके ख़िलाफ़ सामने आता है, उन्हें रेत माफिया हिंसा करके ख़ामोश करने पर उतारू रहते हैं। प्रदेश सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण देने में लगी है। धमतरी में ज़िला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव पर जानलेवा हमला करने के आरोपी नागू चंद्राकर को ज़बरिया राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती करके विशेष सुविधाएँ देने में अपनी भूमिका पर उठे सवालों का कोई ज़वाब प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है।