रायपुर : केंद्रीय मंत्रियों से भाजपा सांसदों द्वारा की जा रही शिकवा शिकायतों के दौर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे छत्तीसगढ़ वासियों के खिलाफ भाजपा के सांसद षड्यंत्र कर रहे हैं राजनैतिक फायदा उठाने की मानसिकता के चलते भाजपा के सांसद इतना गिर गए हैं कि केंद्र सरकार से झूठी शिकायतें करके केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से छत्तीसगढ़वासियों को वंचित करने की चाल चलना शुरू कर दिया है।

प्रदेश की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है । लेकिन मानसिक कुंठा के शिकार भाजपा सांसद करोना आपदा काल में बहुत बेहतर काम कर रही राज्य सरकार पर तथ्यहीन और तर्कहीन झूठी शिकायत कर रहे हैं। कांग्रेस का विरोध करते-करते अब भाजपा सांसदों का रवैया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया विरोधी बन चुका है!

विपदा के समय भी भाजपा सांसद केवल राज्य सरकार की शिकायत करने और मोदी के झूठे महिमा गायन में लगे हुए हैं। राजनीतिक स्वार्थ के चलते संवेदनहीन हो चुके भाजपा सांसद छत्तीसगढ़ के गरीबों मजदूरकिसानों गाँववालों के दुखदर्द के प्रति संवेदनहीन बन चुके हैं।

एक ओर केंद्र सरकार के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने और संसद में कांग्रेेेस के सभी सांसदों ने छत्तीसगढ़ के हकों और हितों की बात को पुरजोर तरीके से उठाया है।
वहीं भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर झूठी शिकायत और चुगल खोरी करके राज्य में संचालित गिने-चुने केंद्रीय योजनाओं को भी बंद करवाने प्रयासरत रहे।

करोना के संकट काल में लॉक डाउन होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया और यह बात केंद्र सरकार के आंकड़ों से प्रमाणित हुई है। भाजपा के सांसद अपनी ही केंद्र सरकार के आंकड़ों को झूठलाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की झूठी शिकायत मनरेगा के मामले में करने लगे। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में यदि मजदूरों को मनरेगा में काम मिला तो यह भाजपा के सांसदों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

भाजपाई सांसदों ने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ाई को कमजोर करने झूठी शिकायत की, यही नहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के द्वारा केंद्रीय योजनाओं में लापरवाही का झूठा आधारहीन आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया गया!

14वें वित्त आयोग की राशि जिसका उपयोग रमन सिंह जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनैतिक रैलियों में भीड़ जुटाने और सभाओं के लिए गाड़ियों और डीजल पेट्रोल में फूकने के लिए किया जाता रहा, उस 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग आपदाकाल के विपरीत हालात में 7 लाख 14 हज़ार से अधिक वापस लौटे छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था और गौ सेवा की दिशा में स्थापित किए जा रहे गौठानों पर खर्च किए जाने पर आपत्ती किया जाना भाजपा सांसदों के मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है!

छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और भेदभाव के खिलाफ संसद में आवाज उठानेे के बजाय
मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 25 लाख़ किसानों को किसान सम्मान निधि के लाभ से दुर्भावना पूर्वक वंचित किए जाने पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदेश सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं!

हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति किसान विरोधी है मजदूर विरोधी है युवा और बेरोजगार विरोधी है आदिवासियों और महिला विरोधी है पूंजीवाद की समर्थक अधिनायक वादी मोदी सरकार का प्रत्येक निर्णय जनविरोधी निर्णय है!

संघीय व्यवस्था में सांसद (लोकसभा और राज्यसभा सदस्य) राज्य की जनता के केंद्र में प्रतिनिधि होते हैं! प्रदेश के हित और हक की लड़ाई लड़ना, उनकी मांगों को प्रभावी तरीके से केंद्र सरकार के समक्ष रखना इनकी राजनैतिक और नैतिक जिम्मेदारी है! आपदा काल में कांग्रेस के सांसद लगातार केंद्र की मोदी सरकार से प्रदेश की जनता की हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं!

15 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ को गरीबी रेखा में नंबर वन पर पहुंचाने के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुर्भावना पूर्वक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में शामिल नहीं किए जाने पर कांग्रेस के सांसदों ने पुरजोर आपत्ति की लेकिन भाजपा सांसद मौन बने रहकर मेजें ही थपथपाते रहे।