रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिसर्च विभाग के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने छत्तीसगढ़ में बेहतर अर्थव्यवस्था और आर्थिक उन्नति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कृषि प्रधान सोच का नतीजा कहा है उन्होंने ने बताया कि इस साल आर्थिक मंदी और केंद्र की नीतियों के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां पर विपरीत असर पड़ा है, किन्तु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है कृषक उत्थान और सरल व्यवसायीकरण नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ ने आर्थिक मापदंडों पर अपने आप को समय-समय पर साबित किया है लेकिन केंद्र सरकार की नोटबंदी और असंगत जीएसटी, कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने वाले निर्णय को देश की अर्थव्यवस्था आज रसातल में पहुंच गई है गांधी ने बताया कि इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ आर्थिक उन्नति के रास्ते में चल रहा है तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आर्थिक प्रबंधन और नीतियों के दूरदृष्टि से किये गए क्रियान्वयन को जाता है।

इदरीस गांधी ने केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त 2020 में केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के जी.एस.टी. एवं सुसंगत करों के संग्रहण के जारी आंकडे़ जारी का हवाला देते हुए बताया कि माह अगस्त 2020 तक राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलनामें देश के जिन 5 राज्य के जीएसटी राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई.
छत्तीसगढ़ का नाम आना मुख्यमंत्री की आर्थिक नीतियों का नतीजा है गांधी ने बताया कि इन पांच राज्यों में क्रमशः नागालैण्ड में 17 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 7 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 6 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 2 प्रतिशत एवं राजस्थान में एक प्रतिशत शामिल है, जबकि बाकी सभी राज्यों में राजस्व संग्रहण में कमी हुई है।
जीएसटी संबंधी उक्त राजस्व संग्रहण में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आईजीएसटी, सीईएसएस तथा सीजीएसटी का है। सीजीएसटी केन्द्र के खजाने में जाती है, जो बताता है कि छत्तीसगढ़ की नीतियों से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है।छत्तीसगढ़ में अगस्त 2020 की अवधि में पिछले अगस्त की तुलना में एसजीएसटी की प्राप्ति में लगभग 10 प्रतिशत की कमी रही है। फिर भी राज्य की आर्थिक नीतियां जैसे समय पर औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ करना, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर क्रय के माध्यम से प्रदेश ने कठिन परिस्थितियों में भी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा गया है। इसका परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ में एकत्रित होने वाले आईजीएसटी तथा सीईएसएस से देश के अन्य राज्यों को भी राशि प्राप्ति का लाभ हुआ।गांधी ने केंद्र सरकार की राज्यों को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे राज्यों की संवैधानिक अधिकारों पर हमला करार दिया है उन्होंने कहा है कि जीएसटी की संरचना के कारण छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्य को राजस्व की हानि होती है और अधिक जनसंख्या वाले उपयोगकर्ता राज्यो को छत्तीसगढ़ में होने वाले उत्पादक गतिविधियों से संग्रहित राजस्व की प्राप्ति होती है। इसलिए क्षतिपूर्ति की हर हाल में नियमानुसार भरपाई होनी चाहिए।
गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केन्द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि केन्द्र सरकार कर्ज या अपने संसाधनों के क्षतिक्षति पूर्ति प्रदान करने का समर्थन किया और केंद्र सरकार से ऋणभार राज्य पर न डालने का हट छोड़ देने की मांग की