रायपुर : भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (INTUC) जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी  ने प्रेस को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिस तरह देश और राज्य में कोरोना महामारी फैल रही है उसी तरह केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों को आम नागरिकों के ऊपर थोपकर अराजकता का माहौल फैला रही है, कोरोना को जब रोकना था , तब प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति की आवभगत में लगे थे । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसम्बर में ही चेतावनी दे दी थी, जिसको रोकने में केंद्र सरकार के एयरपोर्ट अथार्टी, केन्दीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ध्यान नही दिया. केंद्र सरकार की खामियों के वजह से आज 60 दिनों से देश एवं राज्य के लोग परेशान बेबस और मजबूर हो गए

लॉक डाउन के चलते देश भर के मजदूर श्रमिक सैकड़ो किलोमीटर पैदल चल कर अपने घरों को जा रहे हैं

राहत पैकेज के नाम पर 20 लाख करोड़ देने की घोषणा औऱ घोषणा के बाद 5 दिनों तक चले ब्यानबाजी में पत्रकार वार्ता में  वित्तमंत्री  सीतारमण, राज्य वित्तमंत्री अनुराग ठाकुर ने कही पर देश के श्रमिकों मजदूरों के खाते में सीधे राहत पैकेज देने के नाम नही लिय है उल्टे श्रम कानूनों को बदलने श्रमिको को 12 / 12 घण्टा कार्य करने श्रमिको के पीएफ राशि कम करने ,50 से अधिक कोयला खदानों ,500 से अधिक माइनिंग खदानों एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों व उद्योगों के निजीकरण करने की घोषणा कर रहे हैं  जिसका रास्ट्रीय मजदूर कांग्रेस विरोध करता है ।

 सोनिया गांधी , इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष ददई दुबे  एवं इंटक प्रदेशाध्यक्ष दीपक दुबे द्वारा लगातार केन्द्र सरकार से श्रमिको मजदूरों एवं देश के सभी मध्यम वर्गीय परिवार  गरीब परिवार के लोगों के खाते में 7500 रु कोरोना राहत राशि प्रतिमाह देने के मांग किये हैं जिसको पूरी करने,छः ग के उद्योगों के सीएसआर राशि और कोयला की लेवि को राज्य सरकार के खजाने में वापस करने सहित अन्य मांग को लेकर सोसल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुवे दिनांक 22 मई को इंटक कांग्रेस पदाधिकारी एक दिवसीय भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन करेगे और महामहिम राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन प्रशासन को दीया जाएगा।

इंटक नेता पंकज तिवारी ने कहा कि सोसल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ कानून व्यवस्था का बिना उलंघन किये शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगो को लेकर जिला मुख्यालय ब्लाक एवं तहसील मुख्यालयों में धरना एवं भूखहड़ताल  की जाएगी