November 22, 2024
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रायपुर : प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने 1300 से अधिक सहकारी समितियों को कांग्रेस सरकार द्वारा गैरकानूनी ढंग से भंग करने के निर्णय को निरस्त करने के निर्णय का स्वागत किया है। हाईकोर्ट उन्होंने कांग्रेस सरकार की ताबुत में एक और कील बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस सरकार जैसा हठधर्मी सरकार उन्होंने कभी नही देखा। उन्होंने कहा कि न्यायिक अवमानना, गैर कानूनी काम, संविधान की धज्जियां उड़ाना, स्वायत्तशासी संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश, वादा खिलाफी, धोखा, आदि इस सरकार की पहचान हो गई है। उन्होंने कहा कि सीएम के रूप में कार्यभार सम्हालने के बाद लगातार कोर्ट इस सरकार के फैसले को निरस्त कर रही है। पिछले दिनों ही इस सरकार ने एनआईए मामले में मुंह की खाई है, और आज फिर इस हार के बाद भी जरा सी शिकन इस सरकार के चेहरे पर नही दिखती।

उन्होंने कहा कि सरकार को यह जवाब देना होगा कि आखिर हर बार न्यायपालिका में एक चुनी हुई सरकार की छीछालेदर कराने का जिम्मेदार कौन है? प्रदेश भर के 1333 सहकारी संस्थाओं का कामकाज बाधित करने, बड़ी संख्या में चुने हुए जन प्रतिनिधि को बेवजह परेशान करने का शासन का काम लोकतंत्र की हत्या है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कौशिक ने कहा कि गलत वादे और दावे कर संयोग से चुन कर आ गई इस सरकार को लगता है कि उसके अलावा और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि बात चाहे चुने हुए सरपंचों को परेशान कर पंचायतों को कमजोर करने का हो, निकायों में उनको आवंटित किया फंड वापस मंगाने का, जनता से महापौर चुनने का अधिकार छीनने का हो या फिर बैलेट से चुनाव कराने का, राशन कार्ड को तुगलकी तरीके से बदल देने का। हर मामले में इस सरकार का अडिय़ल, गैर जिम्मेदार और अहंकारी रवैया सामने आ रहा है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि सहकारी समितियों को बहाल करने के हाईकोर्ट के फैसले से सबक लेते हुए सीएम बघेल अब कम से कम यह तय कर लें कि हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक नाहक मुकदमेबाजी करना छोड़, बहानेबाजी आदि से बचते हुए अपने मूल काम पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि या संस्था तानाशाह नही हो सकता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जितनी जल्दी यह समझ लें अच्छा होगा, अन्यथा न्याय मंदिर का न्याय उनके जनविरोधी निर्णयों के विरूद्ध आयेगा यह तय है जनता भी समय आते ही आईना दिखाने से बाज नही आयेगी। यह कांग्रेस सरकार के लिए करारा जवाब है।

HNS24 NEWS

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