रायपुर : दिनांक22 नवंबर 2019, भाजपा के किसान विरोधी रवैय्ये के कारण कांग्रेस को किसानों का हक देने धान की पूरी कीमत 2500 रु देने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अमूमन सरकारों वायदा खिलाफी करने के कारण विरोध का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पार्टी को किसानों को बढ़ा हुआ दाम देने के लिए विपक्षी दल लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। भाजपा न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिकतम समर्थन मूल्य बनाने पर आमादा है। 1815 रू. ही किसानों को मिले, इसके लिये कांग्रेस सरकार को मजबूर करना ठीक नही। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कांग्रेस की राज्य सरकार को धमकी दे रही है कि किसानों के धान की खरीदी 1815 रु की जगह 2500 रु में करने पर केंद्र सरकार राज्यो से लिये जाने वाले सेंट्रलपुल के अनाज को छत्तीसगढ़ से नही लेगी राज्य सरकार केंद्र को 32 रु किलो में चावल देने को अनुबन्धित है। राज्य सरकार उसी रेट में चावल देगी अब धान 2500 में खरीदे या 1815 में उससे केंद्र को क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार-बार पत्र लिख कर प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे उन्हें 2500 में धान खरीदने दिया जाये। केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1815 रु के अतिरिक्त 685 रु. की राशि राज्य सरकार खुद वहन करेगी। भाजपा और उसकी केंद्र सरकार हठधर्मिता पर अड़े हुए है वे किसी भी कीमत पर किसानों को 2500 रु का दाम नही देने देंना चाहते।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया है हर हाल में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 2500 रु में ही होगी।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा जब राज्य में खुद सरकार में थी तब भी वायदा कर किसानों को पूरे पांच साल बोनस नही दिया अब जब सरकार से हट गई है तब भी बोनस नही देने दे रही। भाजपाई किसानों से विधानसभा चुनाव में हुई हार का बदला निकालने केंद्र सरकार के माध्यम से धान खरीदी में अड़ंगेबाजी लगवा रहे। पिछले एक महीने में केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा नेताओं के आचरण और बयानबाजी से साफ हो गया भाजपा धान खरीदी पर किसान विरोधी राजनीति कर रही है।