रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश डॉ. रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी पहली बैठक आज आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के अनुरूप यूसीसी लागू करने की दिशा में सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं देगी, जिसके आधार पर सरकार व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा प्रभावी और संतुलित कानून तैयार करना है, जो संविधान की भावना के अनुरूप हो तथा समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखे। उन्होंने भरोसा जताया कि समिति की अनुशंसाओं के बाद सरकार शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक प्रस्तुत कर उसे पारित कराने का प्रयास करेगी।
सरकार के इस कदम को प्रदेश में समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
