रायपुर : दिनांक 26 जून 2019 को नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के प्रेसवार्ता के मुख्य बिंदु वार बताई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विगत 6 माह की उपलब्धियॉं के बारे में जानकारी दी…

1. भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जाधाराकों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इससे ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे, जिन्हे पूर्व मे पटटा प्रदान किया। परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। इस निर्णय से राज्य के लगभग एक लाख शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ‘मोर जमीन मोर मकान’ योजना में रूपये 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

2. दिव्यांगजनों को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए विधानसभा मे विधेयक लाकर उनके लिए समस्त नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित किये गये।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2015-दिसंबर 2018 तक मात्र 8000 आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ था। दिसंबर 2018 से मई 2019 के मध्य ही 21000 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

4. सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है अतः सरकार बनते ही अमृत योजना अंतर्गत रायगढ़ एवं जगदलपुर शहर के सीवरेज मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गयी जिससे नदियों में मिल रहे नाले-नालियों के दूषित जो को ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के समय से स्वीकृत किंतु अकारण लंबित क्लीन खारून योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

5. माह जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ प्रतियोगिता में महामहिम मान. राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

6. प्रत्येक नगरीय निकायों में आम जन की सहायता हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी।

7. अमृत योजना के अंतर्गत रायपुर शहर वृहद पेयजल आवर्धन योजना लागत रूपये 212 करोड़ की तत्काल स्वीकृति दी गयी।

8. किफायती आवास योजना अंतर्गत रूपये 1250 करोड़ लागत के 28694 नवीन आवासों को स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया।

9. आबादी पटटों के वितरण का कार्य प्रारंभ कराया गया।
10. रायपुर शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्य को पूर्ण कर लोकार्पित कराया गया।

11. वर्षो से लंबित जवाहर बाजार परियोजना को आज अंततः क्रियान्वित किया जा सका।

12. रायपुर शहर में श्याम नगर एवं राम नगर में पानी टंकी के कार्य को पूर्ण कराया।

13. नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों के नियमित वेतन भुगतान हेतु मान. मुख्यमंत्री महोदय ने ट्विटर पर प्राप्त अनुरोधों का संज्ञान लेते हुए नई व्यवस्था बनाने निर्देशित किया जिससे शासन द्वारा तीन महीने पहले से निकायों को वेतन राशि हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

14. जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमों में सुसगंत संसोधन कर प्रत्येक आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व से निर्मित भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना हेतु राज्य शासन ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की दर शासन स्तर से निर्धारित की गयी है। तथा अल्प अवधि की ई.ओ.आई. के माध्यम से सैंकड़ों एजेन्सी एवं स्व-सहायता समूहों के सहयोग से समस्त भवनों में इस कार्य को एक माह के भीतर पूर्ण करने का यद्यपि कठिन परंतु सम्भव लक्ष्य समस्त नगरीय निकायों को दिया गया है। इसके साथ ही राज्य पॉवर कम्पनी को नवनिर्मित भवनों में रेंन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना उपरांत ही विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

16. राज्य शासन‘नरवा गरूआ घुरूवा एवं बारी ’ कार्यक्रम के अंतर्गत वॉटर रीचॅर्जिंग पर भी कार्य कर रही है। समस्त तालाबों एवं नदियों में प्रहावित हो रहे जल के शुद्धीकरण हेतु कार्य किए जा रहे है। समस्त भू-गर्भ आधारित जल स्त्रोतों को सतही स्त्रोत मं परिवर्तित किए जाने का कार्य विभिन्न योजनाओें के माध्यम से प्रगति पर है। वी-वायर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल की रीचॅर्जिंग हेतु परियोजना तैयार की गयी है। जिससे न केवल जल स्त्रोत का सुद्दृढ़ होगा अपितु जल भराव की समस्या भी हल हो सकेगी।

17. समस्त नगरीय निकायों में कन्वेन्शनल स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में परिवर्तित किया गया।

18. भ्न्क्ब्व् द्वारा राज्य की डबल एंट्री ंबबवनदजपदह प्रणाली को पुरस्कृत किया गया।

19. राज्य के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य को सम्मान दिलाया एवं अंबिकापुर, रायगढ़ तथा जशपुर निकायों को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

श्रम विभाग की उपलब्धि

ऽ श्रम विभाग द्वारा विगत 6 माह में 1,95,760 निर्माण श्रमिक, 1,13, 798 असंगठित श्रमिक एवं 21,241 संगठित श्रमिक कुल 3,30,799 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।

ऽ श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/असंगठित श्रमिकों/ संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सामाजिक, आर्थिक विकास लिए संचालित योजनाओं से निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है।
ऽ विगत 6 माह में 13,997 निर्माण श्रमिकों, 5,276 असंगठित श्रमिकों एवं 7,324 संगठित श्रमिकों कुल 26,597 श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनओें से लाभान्वित किया गया है।

ऽ शहीद वीरनारायण श्रम अन्न योजना के तहत 3,47,002 श्रमिकों को 5/- रूपये में गरम भोजन प्रदान किया गया।

ऽ छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 के प्रावधान अनुसार पूर्व में प्रत्येक व्यापारियों को अपने दुकान एंव स्थापना का पंजीयन कराया जाकर, प्रत्येक पांच वर्ष में पंजीयन का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक था।

ऽ वर्तमान सरकार दुकान एवं स्थापना के पंजीयन में नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त करने हेतु दावा आपत्ति आंमत्रित कर रही है।

ऽ दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत दुकान एवं स्थापना के नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त कर दिये जायेंगे, जिससे व्यापारियों को अपने दुकान/स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा।

ऽ दिनांक 12.06.2019 से दिनांक 19.06.2019 तक प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रदेश के समस्त जिलों में जिला कलेक्टर एवं बाल आयोग के सहयोग से श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों/निरक्षकों के द्वारा बाल श्रमिक उन्मूलन, बाल श्रम नियोजन पर प्रतिबंध के संबध में जागरूकता हेतु कार्यशाला, रैली, निबंध/भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

ऽ बाल श्रम प्रतिषेध (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 31 बाल श्रमिक विभिन्न संस्थानों में नियोजित पाये गये, जिन्हें संबधित संस्थानों से विमुक्त कराया जाकर उनके पुनर्वास की कार्यवाही की गई तथा दोषी नियोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की गई।

प्रेसवार्ता में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री एवं समन्वयक महेन्द्र छाबड़ा, विधायक प्रकाश नायक, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम.ए. इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता धनंजयसिंह ठाकुर, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी उपस्थित थे।