रायपुर : दिनांक 10/02/2024 छत्तीसगढ़ विधानसभा वर्ष 2024-25 प्रस्तुत बजट पर नेता प्रतिपक्ष डाॅ. चरणदास महंत ने प्रतिक्रिया वयक्त करते हुए कहा की भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए ओ. पी. चैधरी, वित्तमंत्री से यह उम्मीद थी कि ऐसा बजट पेश करेंगे कि प्रदेश को एक नई दिशा देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, परन्तु बजट से अत्यधिक निराशा हुई है। लच्छेदार शब्दों का जाल फैलाकर जिन 10 स्तम्भों के जरिए प्रदेश का विकास कर नेक सपना दिखाया गया है, उसमें नया कुछ भी नहीं है, यह सब नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते है मगर समुचे बजट मे बस्तर के आम आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। यह भेदभाव उचित नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष डाॅ. महंत ने कहा की…

 यह बजट कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु कोई योगदान नहीं करेगा।

 वितमंत्री के विजन ने अत्यधिक निराश किया है, उनकी सोच आज भी एक ब्यूरोक्रेट जैसी है।

 इस बजट से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने में कोई भी सहायता नहीं मिलेगी।

 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को महतारी वंदन का लालीपाप भर पकड़ाया गया है उनकी आय बढ़ाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

 यह बजट व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों के लिए कुछ हद तक लाभदायक हो सकता है।

 राज्य का 44 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है। वनोपजों के विदोहन, उनके प्रसंस्करण तथा वनवासियों की आय में वृद्धि करने हेतु इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

 कांग्रेस की सरकार ने विगत 5 वर्षों में जिन योजनाओं को बढ़ावा दिया है उनको ही निरन्तर रखते हुए बजट प्रावधान किये गये हैं।

 स्कूलों और कालेजों की संख्या में वृद्धि तथा भवनों का निर्माण करने के लिए बजट में प्रावधान किये गये हैं परन्तु रिक्त पदों को भरने का वादा नहीं किया गया है।

 पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार 15 वर्षों तक जीरो टालरेंस की बात करती रही थी परन्तु भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगा सके थे। इस बजट में भी लोक सेवकों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई बात नहीं की गई है।

 फ्लाई ऐश और अन्य प्रकार के प्रदूषण से परेशान नागरिकों को राहत देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

 आज राज्य को एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली की जरूरत है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

 ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है किन्तु इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

 अवैध नशीले पदार्थो पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष डाॅ. महंत ने कहा की, भाजपा की गारंटी – जिनका उल्लेख नही है।

1. ”कृषक उन्नति योजना“ किसानों का पैसा बिना लम्बी कतारों के एक ही किश्त में पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचात भवन में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर स्थापित करेंगे।

2. प्रदेश में धान खरीद से पहले ही बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

3. रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती करेंगे।

4. 500 रू. में गैंस सिलेंडर गरीब महिलाओं को

5. सरकार तुंहर द्वार योजना शुरू कर 1.5 लाख युवाओं की भर्ती कर घर पहंुच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेंगे।

6. गन्ना किसान एवं मिल कानून लागू कर समयबद्ध भुगतान तथा बाजार में उतार चढ़ाव न हो सुनिश्चित करेंगे।

7. 150 करोड़ का कृषि इनपुट मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर खाद्य एवं कीट नाशकों की कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होने देंगे।

8. छोटे व सीमांत किसानों एवं खेतीहर मजदूरों के सरकारी स्कूल व कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों को ”दो लाख“ तक की छात्रवृत्ति देंगे।

9. हर ब्लाक में दूध संग्रहण केंद्र तथा जिले में चिलिंग केंद्र स्थापित कर संग्रहण हेतु खरीद मूल्य प्रदान करेंगे।

10. आदिवासी परिवार को 2 बकरियां देंगे आजिविका हेतु

11. फड मुंशियों को 25000 वार्षिक मानदेय देंगे।

12. मातृत्व सुरक्षा योजना शुरू कर प्रत्येक गर्भवती महिला को 21000 की लागत से पोषण किट एवं आर्थिक सहायता देंगे।

13. 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा (सिर्फ 5 लााख की घोषणा की है वह भी गरीबों को)

14. हर ब्लाक में डायलिसिस केंद्र सुनिश्चित करेंगे।

15. 57000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती

16. पंचायत सचिवों को नियमित कर उनका बकाया पी.पी.एफ. में जोड़ा जायेगा।

17. प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डी.ए. देंगे जैसे अनेक वायदे खोखले साबित हुए है।