रायपुर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आज यहां भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेरा सवाल है कि भूपेश बघेल को काम चाहिए या नाम चाहिए? जब मैं यहां आया तो यह खबर पढ़ कर आश्चर्य हुआ कि भूपेश बघेल सरकार ने 7 लाख मकान बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा ही है जो चुनाव के समय की गई है। जब हमारी केंद्र सरकार ने 16 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए, निर्माण के लिए पैसा दिया, तब यह आवास क्यों नहीं बनाए? गरीब जनता को आवास से वंचित करके क्यों रखा? चुनाव से पहले यह मकान बनाने की घोषणा क्यों कर रहे हैं? भूपेश बघेल केवल नाम चाहते हैं। पौने पांच साल में न तो उन्होंने कोई काम किया है और न कोई काम करना चाहते हैं। उन्हें चुनाव के वक्त गरीबों के आवास याद आ रहे हैं तो क्या वजह है कि इसके पहले उन्होंने गरीबों के आवास में तरह-तरह के अड़ंगे लगाए और गरीबों के आवास नहीं बनने दिए। चुनाव आ गया तो कह रहे हैं कि 7 लाख आवास बनायेंगे। अब उनके पास समय है कहां, जो वे गरीबों के लिए यह आवास बनायेंगे?

केंद्रीय राज्यमंत्री सरकार ने कहा कि सवाल यह है कि आखिर यह नौबत क्यों आई? इसके लिए भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने तो उन्हें गरीबों के मकान बनाने के लिए पैसा भेजा था, उन्होंने ही 10 हजार करोड़ ठुकरा दिए। वे नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के सभी आवासहीन गरीबों को पक्का मकान मिले। जब तक राज्य में भाजपा की सरकार रही, तब तक लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ की रफ्तार बहुत तेज रही। कांग्रेस ने आते ही गरीब का हक छीन लिया।

केंद्रीय राज्यमंत्री सरकार ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जिस गति से विकास किया, वह एक मिसाल है। हमारी केंद्र सरकार ने जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं लागू कीं, उनका लाभ छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को कांग्रेस की सरकार ने लगभग 5 साल से मिलने नहीं दिया। भाजपा की राज्य सरकार ने 2018 तक छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध कराया लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी तब से छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी की योजनाओं के लाभ से वंचित है। आयुष्मान योजना का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिलने दिया गया।

उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर बढ़ते अपराध और महिलाओं की चिंतनीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में भूपेश सरकार पूरी तरह विफल है। न महिलाओं को सुरक्षा मिल रही न बेटियों को। सभी असुरक्षित हैं। कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। हमारी केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और महिलाओं की मजबूती के लिए काम करती है। अब महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में पारित कराकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं।