सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश – तीन महीने के अंदर सभी राज्य, UT और हाईकोर्ट स्थापित करें ऑनलाइन RTI पोर्टल.
न्यू दिल्ली : सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘सूचना का अधिकार’ को लेकर अहम निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले तीन महीनों के अंदर ऑनलाइन सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल स्थापित करने और संचालित करने का निर्देश दिया है.
शीर्ष न्यायालय ने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किया हैं.
कोर्ट ने राज्य उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अपने संबंधित उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने और चलाने के लिए तीन महीने का समय दिया है.
शनिवार को भारत के मुख्य न्यायधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सूचना का अधिकार से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यह याचिका प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर की गई थी जिसका प्रतिनिधित्व वकील जोस अब्राहम कर रहे थे.
अब्राहम ने तर्क दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) निर्धारित करती है कि एक सूचना चाहने वाले को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करने का वैधानिक अधिकार है. हालांकि, कई उच्च न्यायालय और अधिकांश जिला अदालतें केवल भौतिक आरटीआई आवेदनों पर ही विचार करती हैं.
