रायपुर। आरक्षण में कटौती का मामला गरमा गया है। आदिवासी समाज इस मुद्दे को लेकर आक्रोश में है। सरकार भी इससे सहमत है, पर कानूनी आदेश की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। संकेत मिले हैं कि सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विशेष सत्र का फैसला 17 अक्टूबर को कैबिनेट में होगा।
कवर्धा रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण पर अपनी बात रखी। सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन पर उन्होंने कहा, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। मैंने भरोसा दिलाया है कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप उनको लाभ जरूर दिया जाएगा। विशेष सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, 17 अक्टूबर की कैबिनेट में तय होगा।

देशभर के किसानों का हित होगा
समर्थन मूल्य बढ़ाने की किसानों की केंद्र से मांग पर मुख्‍यमंत्री ने कहा, जो समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, देश के किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा है। किसान अगर केंद्र से मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देशभर के किसानों का हित होगा।
एक ही रोड को तीन बार बनवाते रहे रमन
पाटन विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा बजट रखने के पूर्व सीएम डा रमन सिंह के आरोपों पर सीएम बघेल ने कहा, डा रमन अपने कार्यकाल में एक ही रोड को तीन बार बनवाते रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा व्यापार व्यवसाय ठप हो गया था।