November 23, 2024
  • 11:18 pm कृषि अनुसांधान केन्द्र किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • 11:10 pm छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ *गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा* *छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम होगा शुरू
  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल

रायपुर. 10 सितंबर 2022. प्रदेश में चिकित्सा सुविधा को सर्व सुलभ बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को पांच लाख रूपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। अब किडनी के मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक व राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र पामभोई ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 14 जिला अस्पतालों में ‘जीवन धारा’ नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में उच्चतम गुणवत्ता के साथ डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के 20 जिलों के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में डायलिसिस के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राज्य के 14 जिला अस्पतालों में अब तक कुल 41 हजार 115 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। इनमें से दुर्ग जिले में 6947, कांकेर में 6443, बिलासपुर में 5634, महासमुंद में 4302, कोरबा में 8075, सरगुजा में 4598, जशपुर में 1958, बीजापुर में 1201, रायपुर में 433, जांजगीर-चांपा में 894, जगदलपुर में 356, मुंगेली में 24, बलौदाबाजार में 9 और गरियाबंद में 241 सेशन किए जा चुके हैं।

*निजी अस्पताल में एक बार डायलिसिस का खर्च न्यूनतम 1200 रूपए, राज्य सरकार कर रही निःशुल्क*

किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार-बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इससे उन पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का न्यूनतम 1200 रूपए लगता है, जबकि राज्य शासन द्वारा निःशुल्क यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न जिलों के शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा से दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को डायलिसिस के लिए दूर जाना नहीं पड़ रहा है। इससे उनके पैसों और समय दोनों की बचत हो रही है।

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT