चित्रा पटेल : रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजनाओं के लिए 1 हजार 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2021 की दूसरी किश्त भी शामिल है। पिछले साल की पहली किश्त 21 मई को जारी की गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखकर इस योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार की तारीफ की है।
मुख्यमंत्री निवास में शनिवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की खरीफ वर्ष 2021 की दूसरी किश्त जारी की। इसके तहत 26 लाख 21 हजार किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में 1 हजार 745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इससे पहले 21 मई को योजना की पहली किश्त में एक हजार 745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना से जुड़े लोगों को भी 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया है। इस रकम में से गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 64 लाख रुपए तथा गोठान समितियों और स्व-सहायता समूह को 2 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें एक लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गोठानों के जरिए दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर तथा 4 रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी कर रही है।
अब तक 14,665 करोड़ का भुगतान
सीएम द्वारा शनिवार को जारी रकम को मिलाकर राजीव गांधी न्याय योजना शुरू होने से अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों काे इनपुट सब्सिडी के तौर पर किया जा चुका है। योजना 2019 में शुरू हुई। उस साल 18 लाख 43 हजार किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5 हजार 627 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं 2020 में 20 लाख 59 हजार किसानों को 5 हजार 553 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई।
गोबर बेचने वालों ने कमाए 155.60 करोड़
गोधन न्याय योजना से जुड़े लोगों को ही अब तक 335 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यह योजना जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। तबसे अब तक गोबर बेचने वालों को ही 155 करोड़ 60 लाख रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। योजना का प्रबंधन करने वाली गोठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रुपयों का भुगतान हुआ है। इनमें से गोठानों से जुड़ी महिला समूहों की ही 78 करोड़ 62 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है। प्रदेश भर में अभी 8 हजार 408 गोठान बन चुके हैं।
किसानों की संख्या बढ़ी, खेतों का बिकना रूका- चौबे
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस दौरान कहा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना से छत्तीसगढ़ की इकॉनामी में सुधार हुआ है। बैंकों का किसानों के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा, योजना से पिछले तीन सालों से किसानों की संख्या 8 लाख बढ़ी है। गांवों में खेतों का बिकना रूका है। किसान अब खेत खरीद रहे हैं। इन योजनाओं का प्रारंभ होना क्रांतिकारी कदम है।
राहुल ने की भूपेश की सराहना
राहुल गांधी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मैं समावेशी समाज के लिए अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास करने के लिए सराहना करना चाहता हूं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना जैसी योजनाएं सामाजिक न्याय और कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। छोटे किसान हों, दलित हों, आदिवासी हों, ओबीसी हों या महिलाएं, समाज के हर वर्ग को हमारे जन-समर्थक एजेंडे से फायदा हुआ है। हमारा मानना है कि एक समाज को तभी बदला जा सकता है जब वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों को सशक्त बनाए।