रायपुर : अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा की गई पांच दिवसीय हड़ताल पर उनका वेतन काटने के राज्य सरकार के आदेश की काॅपी जलाकर अधिकारी-कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। दरअसल अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आव्हान पर प्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज का बहिष्कार किया था। महंगाई भत्ता और गृहभाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन किया था। अब कर्मचारी संगठन 22 अगस्त से अनश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा, कर्मचारियों को उनका मौलिक अधिकार देने के स्थान पर सरकार वेतन काटने का आदेश जारी कर रही है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। गांधीजी के आदर्शों को भूलकर सरकार दमन के मार्ग पर चल रही है, जो कि गांधीवादी विचारधारा के विरुद्ध है। प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी सरकार की दमनकारी कार्रवाई से भयभीत नहीं होंगे।
15 अगस्त तक इंतजार
करीब 88 कर्मचारी संगठनों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने का आदेश अन्यायपूर्ण है। इसके खिलाफ बहुत ही जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के बाद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की घोषणा पर कर्मचारी संगठन का नजर रहेगी। घोषणा नहीं होने पर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी की जा रही है।
वेतन कटौती का आदेश जारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश जारी किया है। साथ ही कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश में सभी कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को हड़ताल, धरना और सामूहिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश के अनुसार यदि कोई भी बिना अनुमति सामूहिक अवकाश पर जाता है तो इस अवधि को सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा। कलेक्टर, संभागायुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वेतन कटौती सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है।