रायपुर : सीएम ने कहा राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक विज्ञापन के 218 करोड़ का भुगतान किया इसमें से 100 करोड़ रुपए पूर्व सरकार के विज्ञापन कि देनदारी थी ।
कहा गया कि गौधन न्याय योजना में विज्ञापन पर 120 करोड़ रुपये खर्च किये गये जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 2020-21 में 7.44 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 2.66 करोड़ अर्थात् दोनों वर्षों के व्यय को मिलाकर केवल कुल 10 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए ।
हमारी सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का स्लोगन लेकर चल रही है। हमने किसानों , राज्य के लोगों का भला करने के लिए क़र्ज़ लिया ।
हमने हाट बाज़ार क्लिनिक योजना शुरू की और शहर में स्लम स्वास्थ्य योजना बनाई।
आज पूरे प्रदेश में आत्मानंद स्कूल की माँग है
27 विधानसभा का दौरा किया है मैंने…आदिवासी क्षेत्रों में बैंक की माँग है।
आम जनता की माँग है बैंक खोलने के लिए..क्योंकि अब लोगों को पैसा मिल रहा है।
अब लोगों को पैसे मिलने लगा है। आदिवासी अंचल की समूह की महिलाएं सिंगापुर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रख रही है काम भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है। हर घर को नल से जल देने की योजना है , हम पहले जल की व्यवस्था कर रहे हैं नरवा प्रोजेक्ट के जरिए जल संरक्षण कर रहे हैं ताकि सतही जल का उपयोग हो सके।
विकास, विश्वास और सुरक्षा का मंत्र, राजनांदगाँव से राझरा, अंतगढ़, नारायणपुर तक सड़के बन रही है।
नक्सली अब पलायन कर रहे है
नक्सली 14 ज़िले में थे.. नक्सल समस्या हमको विरासत में मिली थी ।
आज किसानो के बारे में कह रहे है ..
हमने कहाँ हम किसानो का पूरा धान ख़रीदेंगे चाहे केंद्र से राशि मिले या न मिले।
