मंत्रियों के निज सहायकों को तत्काल अतिरिक्त प्रभार से हटाने का फरमान 0 मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद जीएडी ने जारी किया परिपत्र रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के निजी सहायकों को अब अतिरिक्त दायित्वों से हटना पड़ेगा। उन्हें निज स्थापना के अलावा कई कार्य सौंपे गए थे, इसके कारण उनके पास कई प्रभार होने से कई काम पेंडिंग रह जाते थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजय शासन से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को सोमवार को परिपत्र जारी किया गया है। इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर फरवरी माह में परिपत्र जारी किया गया था। पांच माह में निर्देश को पूरा नहीं किए जाने पर कड़ा पत्र कर आज ही उन्हें अतिरिक्त कार्य से मुक्त करने कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने जारी परिपत्र में कहा हैं कि मंत्रियों के निज स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी, विशेष सहायक, निज सहायक, जिन सचिव काे उनके निजी स्थापना के अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। विभागों से इस संबंध में पूर्व में जानकारी मांगी गई थी। जीएडी ने अपने पूर्व के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि उक्त आदेश के बाद भी इसकी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। विभाग ने इसके बाद सभी विभागों को पत्र जारी कर कहा है कि सभी को अतिरिक्त कार्याें से आज ही मुक्त किया जाए। मंत्री के ओएसडी को तीन प्रभार छत्तीसगढ़ सरकार में कई मंत्रियों के ओएसडी को मंत्री के निज स्थापना के अलावा कई प्रभार दिए गए है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह के ओएसडी अशोक बंजारा को विभाग के जिला और संचालनालय के अलावा मंत्री के निज स्थापना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं कुछ मंत्रियों के यहां निज सहायकों को व्यक्तिगत कार्यों में लगाया गया है। विभाग का कार्य इससे प्रभावित हो रहा है।
HNS24 NEWS July 11, 2022 0 COMMENTS
रायपुर 11 जुलाई 2022/मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य जल संसाधन उपयोगिता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिलासपुर जिले के 21 गांव और महासमुंद के 48 गांव, मुंगेली के 34 ग्रामों को वहां के जल प्रदाय हेतु जल आबंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसी तरह से कोण्डागांव जिले के 33 ग्रामों और मुंगेली के 206 ग्राम बेमेतरा के 61 ग्रामों और सूरजपुर के 76 ग्रामों को समूह जल प्रदाय योजना को जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां के जलाशयों से वार्षिक जल आबंटन प्रदाय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
बैठक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जलाशयों के जल उपयोगिता, उपलब्धता एवं आबंटन तथा जल जीवन मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और विभिन्न उद्योगों के उपयोग हेतु जल आबंटन के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई एवं प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
राज्य जल संसाधन उपयोगिता समिति की बैठक में विभिन्न जिलों में स्थित उद्योगों को जल आबंटन के प्रस्तावों की भी स्वीकृति दी गई। इनमें रायगढ़ जिले में मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एवं पॉवर लिमिटेड, जिला बलरामपुर में मेसर्स इंद्रमणी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को तथा जिला नारायणपुर में मेसर्स जायसवाल निको इंस्ट्रीज लिमिटेड रायपुर को जल आबंटन हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी तरह से जिला बलौदाबाजार भाटापारा में मेसर्स जी.ओ.एस. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को वार्षिक जल आबंटन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव मनोज पिंगुआ, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव धनंजय देवांगन, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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