November 23, 2024
  • 11:18 pm कृषि अनुसांधान केन्द्र किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • 11:10 pm छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ *गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा* *छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम होगा शुरू
  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल

रायपुर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास में होगी। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों, खरीफ फसलों की बुआई और प्रदेश में खाद की कमी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा विधेयकों और अनुपूरक अनुमान लाए जाने को लेकर विभागों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। बैठक में प्रदेश में कृषि कार्याें की समीक्षा भी की जाएगी। मानसून के सक्रिय होने के बाद बस्तर और सरगुजा संभाग को छोड़कर कई जिलों में कम बारिश की स्थिति, बुआई और खाद की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। खाद की स्थिति की समीक्षा के आधार पर इसकी कमी पूरा करने मार्कफेड और कृषि विभाग को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए जाएंगे। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही अन्य विभागों के प्रस्तावों पर विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो गया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से मिले फीडबैक पर चर्चा के बाद कई निर्णय लिए जाएंगे। वहीं धान खरीदी के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णय के आधार पर इसकी रणनीति पर कैबिनेट मुहर लगाएगी।
पेसा कानून की मंजूरी
आदिवासी समूहों के बीच आम सहमति पर आधारित स्वशासन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज्य व्यवस्था ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासन अधिनियम- पंचायत विस्तार अधिनियम अर्थात पेसा कानून तैयार किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में इससे संबंधित प्रावधानों को लागू करने ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी के इसे लागू किया जाएगा।
डीए और अन्य मुद्दों पर चर्चा
छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र के बराबर महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लगातार आंदोलन को देखते हुए कैबिनेट इस पर निर्णय ले सकता है। साथ ही कई विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे।

HNS24 NEWS

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