November 23, 2024
  • 11:18 pm कृषि अनुसांधान केन्द्र किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • 11:10 pm छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ *गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा* *छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम होगा शुरू
  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल

रायपुर : पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हसदेव अरण्य मामले पर प्रेस कांप्रेंस करते हुए भूपेश सरकार पर साधा निशाना कहा में आज पूरा देश में रोष है। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा पर्यावरण विरोधी बनाना है. बीजेपी ने बगल से सवाल किया है जी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के बारे में बात करने वाले आज हसदेव मामले पर चुप क्यों है…हसदेव में 4 लाख पेंड कटेंगे..तीन लाख अगर खुलेंगे तो 8 लाख पेंड कटेंगे..55 लाख मीट्रिक तन कोयला वहां है…अपने नेता को उपकृत करने लिए छोटा भाई बली पर चढ़ा रहा है..

ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है या कोयला…पेंड कटेंगे तो तापमान और भी बढ़ जाएंगे..आदिवासियों और प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात किया.. हसदेव बांगो डेम सबसे बड़े डेम है..पेंड कटने से डेम सुख जाएंगे..पेंड काटने से कार्बनडाई ऑक्साइड बढ़ जाएंगी…राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोनिया को पत्र लिखा और सोनिया ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा..सरई और साल का जंगल है हसदेव..ऐसा जंगल पुनः निर्मित नहीं हो सकता…छत्तीसगढ़ के हितों बलि चढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं..
छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं.टी सिंह देव अपने पद से इस्तीफा देकर मैदान में आकर लड़े..कोयला और बिजली की दोनों की आवश्यकता है..केक्षेत्र को परिवर्तित करके भी यह काम किया जा सकता है.. छत्तीसगढ़ सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है..आने वाले समय में कोयला से बिजली बनाने का काम समाप्त हो जायेगे..सोलर एनर्जी पर शोध चल रही है…हसदेव बांगों से 12000 मेगा वाट बिजली उतपन्न हो सकती है..इस संघर्ष में आदिवासियों के साथ है..अंतिम निर्णय राज्य सरकार के ऊपर होती है..राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए…

 

HNS24 NEWS

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