रायपुर।विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य बीज निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेड त्रिमूर्ति साइंस प्लांट फर्म को गलत ढंग से करोड़ों रुपये का भुगतान करने का मामला उठाया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि कृषि विभाग और बीज निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट किये गए कंपनी त्रिमूर्ति साइंस प्लांट को ब्लैक लिस्ट से हटाया नहीं गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि त्रिमूर्ति साइंस फर्म को अनुचित ढंग से बकाया राशि का भुगतान किया गया है। मामले की जांच विधानसभा की समिति से कराए जाने की स्वीकृति के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा की समिति से जांच कराने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि इस कंपनी को विभाग ने ब्लैक लिस्ट से कब हटाया? ब्लैक लिस्टेड त्रिमूर्ति कंपनी को राज्य बीज निगम द्वारा भुगतान किए जाने के मामले की जांच, विधानसभा की कमेटी से करवाने की मांग की। जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विधानसभा की कमेटी से मामले की जांच करवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, मामले की जांच, विभाग द्वारा की जा रही है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में कहा, कल ही इसी सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार सजग है। एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित किया गया। इस प्रकरण में भी सब गलतियां स्पष्ट है ऐसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नही कराई जा सकती।
ये था पूरा मामला
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा त्रिमूर्ति प्लांट साइंस फर्म को 2019-20 में हाईब्रिड मक्का बीज और हाईब्रिड वेजीटेबल सीड के क्रय आदेश जारी किए गए थे। इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के जाने के बाद कंपनी की राशि राजसात करने और भुगतान रोकने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद भी कंपनी को 2 करोड़ 61 लाख की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया था। सीमा के बाहर जाकर कंपनी को भुगतान करने के बाद उसे फिर से प्रतिबंधित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने जांच को दी हरी झंडी
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की मांग को दोहराया। अजय चंद्राकर ने कहा कि दोषियों का पर्दाफाश करने के लिए विधानसभा की कमेटी से ही मामले की जांच कराई जाए। बीजेपी विधायकों की मांग पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन की समिति से जांच करवाने पर अपनी सहमति जता दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को राज्य बीज निगम द्वारा किए गए भुगतान के मामले की जांच, विधानसभा की कमेटी से करवाने का सदन में घोषणा की।