रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कोराेना संक्रमण कम होने के बाद भी सावधानी बरत रही है। सत्र के दौरान इस बार भी बाहरी लोगों को प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सत्र के दौरान दर्शक दीर्धा के लिए पास जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान इस बार विधानसभा सचिवालय ने विधायकों से ऑनलाईन सवाल मंगाए थे अब तक 1200 से अधिक सवाल लगे हैं। सचिवालय को ऑनलाइन भेजे गए सवालों का जवाब भी विभाग ऑनलाइन जवाब सचिवालय को भेज जा रहा है। बजट सत्र 7 से 25 मार्च तक आयोजित होगा।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। अभिभाषण पर सरकार की ओर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के बाद सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि बजट 11 मार्च को पेश किए जाने की संभावना है। कम दिन का सत्र होने के कारण सभी विभागों और अनुदान मांगों की चर्चा पर भी असर पडेगा। सत्र के दौरान आठ विधेयक भी पेश होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में बजट सत्र सामान्यत: फरवरी माह में बुलाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण और यूपी चुनाव में प्रदेश के अधिकांश नेताओं को दी गई जिम्मेदारी के मद्देनजर इसे मार्च माह के पहले सप्ताह से बुलाने का निर्णय लिया गया है
इन सवालों में घिरेगी सरकार
सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कई सवाल लगाए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं में खर्च की गई राशि के संबंध में अधिकतर सवाल लगाए है। विपक्ष के विधायकों ने सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल उठाए है। धान खरीदी में अव्यवस्था, सभी किसानों का धान नहीं खरीदने, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, अवैध शराब, गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट, जल जीवन मिशन के कार्याे में कोताही, रेत उत्त्खनन, राशन दुकानों का मामला, आदिवासी क्षेत्रों की योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बडी, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मामलों को उठाया गया है।
अनुपूरक और मुख्य बजट पेश होगा
सत्र के दौरान राज्य सरकार चालू वर्ष के तृतीय अनुपूरक अनुमान और वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य बजट भी पेश करेगी। साथ ही सरकार की ओर से आठ विधेयक सत्र के दौरान लाया जाएगा, इनमें अधिकांश संशोधन विधेयक है। बताया जाता है कि राज्य सरकार मदनवाड़ा, ताड़मेटला न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन के पटल में रखेगी। दोनों की रिपोर्ट सरकार को पिछले माह ही सौपी गई थी।