चित्रा पटेल :  रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगा धान खरीदी शुरू होने जा रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसदों से किया आग्रह कहा  छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद , विधायक हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष  चाहे संगठन के लोग हैं, सबकी जवाबदारी है, अगर राजनीति में रहना है तो किसानों के हक और अधिकार के लड़ाई को लड़े उनके मन की बात को कहें दिल्ली सरकार को, चाहे समाचार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से या अपनों से मिलाकर से बोलें।खाद्य मंत्री भगत ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा अगर नहीं कहेंगे तो अलग थलग रह जाएंगे।

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री भगत ने कहा की केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के अधिकार पर कटौती कर रहा है कभी बोरा नहीं देते तो, कभी 25 सौ धान खरीदी पर रोक लगा रहे हैं, तो कभी उसना चावल नहीं लेने का फरमान जारी कर रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक तरह से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ मौसी माता की तरह व्यवहार कर रहे हैं अन्य राज्य के साथ अलग मापदंड और छत्तीसगढ़ के साथ अलग है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा हम चुनौती के साथ धान खरीदी 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश से  2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने जा रही है और इस बार भी अभी तक जितना गठान मिल जाना था उससे आधा भी केंद्र सरकार से नहीं मिल पाया है।हमने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिख कर मांग की है।

पिछले समय राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए बरदानें की कमी से जूझ रही थी इस बार किसानों को अपने बरदाने में धान लाने के लिए बोला गया है और उस प्रति बरदाने का 18रुपया सरकार किसानों को देगी।

छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत करने जा रही है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समर्थन मूल्य में किसानों की धान खरीदी के लिए 105लाख मेट्रिक टन धान का लक्ष्य रखा  है। पिछले समय भूपेश सरकार ने किसानों से 65 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की थी।इस बार कई चुनौतियों के बीच भूपेश सरकार धान खरीदी करेगी।

एक बार फिर से बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, इस समय केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने 2लाख 55हजार करीबन गठान की मांग की है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2लाख 14 हजार  सेंसन की है, जिसमें से करीबन 85 हजार गठान राज्य सरकार को मिल पाया है जबकि राज्य सरकार को अभी डेढ़ लाख गठान मिल जाना था । सरकार का कहना है कि जून में ही ऑडर किया है,फिर भी अभी तक जितना मिलना चाहिए था ,उससे आधा भी नहीं मिला।