रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति मेंं आज   प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी और दोपहर 3 बजे प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई है।

जिस पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा बैठक हुई जिसमें एजेंडा के तहत छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है धान खरीदी को लेकर पूरे देश में उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों के बीच भ्रम फैला रही है छवि धूमिल कर रही है, उसका जवाब हम संगठन के माध्यम से देंगे।

भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में ₹2100 समर्थन मूल्य₹300 बोनस देंगे देंगे कहा था किसानों को मगर नहीं दिया.. 2003 में कहा था कि  हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे नहीं किया, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने 2014 में क्या था  सरकार अयंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे हम, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे मगर किया नहीं।

मगर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों के हित में फैसला ले रही है ,मगर आज के केंद्र सरकार या छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पेट में दर्द हो रहा है। किसानों के नजर में सरकार की छवि को धूमिल करने का  प्रयास कर रहा है। हम संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और किसानों को बताएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी आज किस ढंग से किस तरह से किसानों के बीच में भ्रम फैला रही है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या किसान सम्मान निधि देना चाहिए इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए।

क्या हमारी सरकार किसानों के साथ 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी उसको क्या नहीं खरीदना चाहिए क्या ?

भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद भी 60लाख मेट्रिक टन  से ज्यादा धाम खरीदी नहीं की है।

जबकि लगातार छ ग सरकार किसान के पक्ष में फैसला ले रही है।

पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा सबसे पहले जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता किया जाएगा नुक्कड़ सभा किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं इन नेताओं के बंगले में  का घेराव किया जाएगा यह संगठन ने तय किया है।

आगे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा केंद्र सरकार धान खरीदी एमएसपी पर निर्धारित निर्धारण करती है , बारदान देने का अधिकार केंद्र सरकार के रहता है, देती है उसके साथ साथ हम धान खरीदते हैं एफसीआई के माध्यम से चावल हम केंद्र सरकार को देते हैं अभी तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी है ,आज लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भेदभाव कर रही है।