रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश सरकार से धान ख़रीदी के मूल्य के भुगतान को लेकर अपना रुख साफ़ करने को कहा है। मूणत ने कहा कि धान ख़रीदी के मसले पर चर्चा करने के लिए गठित प्रदेश सरकार की उपसमिति की बैठक अध्यक्षता कर रहे मंत्री मो. अक़बर का यह कहना कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान ख़रीदेगी, प्रदेश के किसानों को सशंकित कर रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान ख़रीदने की घोषणा की है और मंत्री अक़बर केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पर धान ख़रीदने की बात कह रहे हैं, तो अब प्रदेश सरकार यह स्पष्ट करे कि समर्थन मूल्य पर धान ख़रीदने के बाद शेष अंतर राशि का क्या होगा? प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि उसका धान प्रदेश सरकार केंद्र के समर्थन मूल्य पर ही ख़रीदेगी या अपने वादे के मुताबिक़ 25 सौ रुपए की दर से ख़रीदेगी? केंद्र के समर्थन मूल्य के अलावा शेष राशि का भुगतान प्रदेश सरकार किसानों को किस प्रकार और कब तक करेगी? श्री मूणत ने कटाक्ष किया कि अभी तो प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष ख़रीदे गए धान मूल्य की अंतर राशि का ही पूरा भुगतान नहीं किया है, जबकि अब नए सत्र की फसल बेचने किसान तैयार हैं। राजीव न्याय योजना के नाम पर किसानों को उनके हक़ का पैसा देने में प्रदेश सरकार को किश्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो वास्तव में किसानों के साथ अन्याय की पराकाष्ठा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि अब प्रदेश सरकार चालू खरीफ सत्र का धान ख़रीदने की तैयारी में है, ऐसे समय में मंत्री अक़बर के बयान से किसान सशंकित हैं कि प्रदेश सरकार इस बार किसानों का धान 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से ख़रीदेगी या नहीं? कहीं इस बार भी न्याय योजना के नाम पर किसानों को फिर किश्तों में अंतर राशि देने की नीयत तो प्रदेश सरकार की नहीं है?  मूणत ने इस बारे में स्थिति साफ़ कर 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान ख़रीदने और केंद्र सरकार के नए कृषि क़ानून के मुताबिक़ निर्धारित अवधि में धान की कीमत का एकमुश्त पूरा भुगतान करने घोषणा करने की मांग की है।