छत्तीसगढ़ : रायपुर 21 जनवरी मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। बैठक के बाद कृृषि, जल संसाधन एवं संसदीय कार्यमंत्री रवींद्र चौबे एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री मोहम्मद अकबर एवं राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी।

प्रदेश में किसानों से 75 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 71 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के लिये 10 दिन का समय शेष है। 31 जनवरी 2019 तक लगभग 88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय पूल में चावल की मात्रा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 32 लाख मीट्रिक टन करने केंद्र को दोबारा पत्र लिखा जाएगा। केंद्रीय पूल में 24 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य था। केंद्र एवं राज्य पूल में चावल भेजने के बाद बचत 6.85 लाख मीट्रिक टन धान का उपयोग नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किया जाएगा।
प्रदेश के उद्योगों एवं स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये शासकीय विभागों में जेम (Government e Marketing Portal) के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सी.एस.आई.डी.सी) से सामग्री खरीदी का निर्णय लिया गया। इसके लिये छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, (सीएसआईडीसी) द्वारा छह माह के भीतर आॅनलाईन सामग्री क्रय करने के लिये नया पोर्टल बनाया जाएगा।
पांचवी अनुसूचित क्षेत्र सरगुजा एवं बस्तर संभाग के साथ-साथ कोरबा जिले में तृृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जिला कैडर में भर्ती की अवधि को दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।