रायपुर. 28 अगस्त 2020. छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) कार्यों में लगे श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के लिए 97 प्रतिशत फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) समय-सीमा में जारी हो रहे हैं। प्रदेश में मजदूरी भुगतान के लिए समय पर फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी करने में महासमुंद जिला सबसे आगे है। वहां इस साल अब तक 99.39 प्रतिशत फण्ड ट्रांसफर आर्डर समय-सीमा के भीतर जारी किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिए फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी करने का राष्ट्रीय औसत 94 प्रतिशत है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव मजदूरी भुगतान की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत में ही सभी जिला पंचायतों को मनरेगा कार्यों में शत-प्रतिशत समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिए मस्टर रोल बंद होने के आठ दिनों के भीतर द्वितीय हस्ताक्षर कर फण्ड ट्रांसफर आर्डर अनिवार्यतः जारी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही मजदूरी भुगतान की प्रगति कम होने पर जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई थी।

प्रदेश में इस वर्ष समयबद्ध मजदूरी भुगतान की कार्यवाही में 99.39 प्रतिशत के साथ महासमुंद जिला शीर्ष पर है। वहीं कोरबा 99.33 प्रतिशत, सरगुजा 98.86 प्रतिशत और कोरिया 98.68 प्रतिशत के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। कबीरधाम जिले में 97.99 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 97.91, बालोद में 97.89, जांजगीर-चांपा में 97.82, राजनांदगांव में 97.82, बिलासपुर में 97.73, सूरजपुर में 97.71, बेमेतरा में 97.63, रायगढ़ में 97.53, कांकेर में 97.24 और मुंगेली में 97.06 प्रतिशत फण्ड ट्रांसफर आर्डर निर्धारित समय-सीमा में जारी कर दिए गए हैं।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 96.79 प्रतिशत, गरियाबंद में 96.75, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 96.61, जशपुर में 96.34, दुर्ग में 96.02, बीजापुर में 95.97, बलरामपुर-रामानुजगंज में 95.27, धमतरी में 95.02, रायपुर में 94.81, बस्तर में 94.45, सुकमा में 93.11, नारायणपुर में 88.34 तथा कोंडागांव में 88.31 प्रतिशत समयबद्ध मजदूरी भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है।