रायपुर : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री  प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के व्यावसायिक कोयला खनन के लिए प्रस्तावित आवंटन में राज्य की 05 कोयला खदानों के स्थान पर 03 अन्य खदानों को शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 09 कोयला खदानें व्यावसायिक कोयला खनन के तहत आवंटन हेतु प्रस्तावित हैं।  जोशी अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे।

मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जोशी ने कहा कि बैठक बेहद सकारात्मक, प्रगतिशील एवं खुले विचारों से हुई। हमनें राज्य में कोयला एवं अन्य खनिजों से जुड़े मुद्दों पर मंत्रणा की।  मुख्यमंत्री ने डीएमएफ एवं एनएमईटी को लेकर कुछ अच्छे सुझाव दिए, जिन पर हम सकारात्मक नजरिए के साथ विचार करेंगे।

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), छत्तीसगढ़ सरकार एवं एमएएचएजीईएनसीओ के अधिकारियों वाली एक समिति से 15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) की एक रेलवे लाइन को शिफ्ट करने का प्रस्ताव लिया जाएगा। साथ ही, सीएमपीडीआई और छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी एक महीने के भीतर खनन की गई जमीन पर फ्लाइ एश डंप करने का एक प्रस्ताव देंगे। कोयले के फुटकर ग्राहकों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य एक नोडल एजेंसी भी गठित करेगा।

मीडिया से बात करते हुए जोशी नए कहा कि व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में प्रगति एवं विकास का एक नया दौर शुरू होगा। व्यावसायिक कोयला खनन के लिए आवंटन हेतु प्रस्तावित कोयला खदानों से राज्य को एक साल में कम से कम 4,400 करोड़ रुपए का राजस्व और 2,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम प्रीमियम प्राप्त होगा। साथ ही, राज्य के लोगों के लिए रोजगार के लगभग 60,000 अतिरिक्त अवसर भी पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) मद में भी हर साल 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका उपयोग कोलफील्डस के आस-पास के क्षेत्रों के समावेशी विकास में किया जाएगा।

उन्होंने एसईसीएल के उच्च अधिकारियों के साथ कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा की और कोयला निकासी से जुड़े मुद्दों पर रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने देश में व्याप्त मौजूदा महामारी से उपजी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी पिछले कुछ महीनों में कोल योद्धाओं द्वारा किए गए कठिन परिश्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा की। इस दौरान श्री जोशी ने राज्य के स्पंज आयरन एवं स्टील उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनकी फीडबैक ली।

छत्तीसगढ़ के लिए कोयला खनन के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के पास एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है और यह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करता है। साथ ही, कोयला खनन छत्तीसगढ़ की प्रगति एवं विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। एसईसीएल ने पिछले 04 वर्षों में राज्य के कोष में 13,200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व दिया है। साथ ही, कोयला उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ एसईसीएल छत्तीसगढ़ को अगले 04 वर्षों में लगभग 22,900 करोड़ रुपए के राजस्व का योगदान देगी। एसईसीएल की होल्डिंग कंपनी, सीआईएल, की छत्तीसगढ़ में अगले 04 वर्षों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में 26,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश करने की योजना है।

कोयले की त्वरित एवं निर्बाध निकासी के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रयासों को रेखांकित करते हुए  जोशी ने कहा कि सीईसीएल, इरकॉन एवं सीएसआईडीसी की साझा उपक्रम सीईआरएल एक रेल कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। इस परियोजना पर सीईआरएल ने अभी तक 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत निवेश किया है।

गौरतलब है कि सीईआरएल रेल कॉरिडोर का निर्माण देश की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर भविष्य में बढ़े हुए कोयला उत्पादन की निकासी और इस क्षेत्र को यात्री ट्रेनों के सुविधा देने के लिए किया जा रहा है। इस रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 193 किलोमीटर है और इसका निर्माण दो फेस में किया जा रहा है। फेस-I में खरसिया से धरमजयगढ़ तक 131 किलोमीटर लंबा रेल रूट विकसित किया जा रहा है, जबकि फेस-II का 62 किलोमीटर का रेल मार्ग धरमजयगढ़ को आगे कोरबा तक जोड़ेगा। फेस-I के खरसिया से कोरीछापर तक के 43 किलोमीटर लंबे भाग पर मालगाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है।