रायपुर।भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोककर और वेतन कटौती के प्रस्ताव की चर्चा के बीच अफसरों-कर्मियों व आम लोगों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में पुन: सहयोग राशि देने की अपील पर सवाल किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सहायता कोष के लिए बार-बार पैसा मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?  श्रीवास्तव ने कटाक्ष कर पूछा कि क्या मुख्यमंत्री की इस अपील का यह संकेत है कि कांग्रेस और उसकी सरकार की राजनीतिक प्रामाणिकता पर लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है और इसलिए वे बार-बार पैसा मांगने की अपील करने के लिए विवश हो रहे हैं!

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल जिनकी दो वेतनवृद्धि रोक चुके हैं और अभी उनके वेतन में 30 फीसदी कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा थमी नहीं है, उनसे और प्रदेश के लोगों से तो वे कोरोना के नाम पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने को कह रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्तओं से राजीव भवन के लिए राशि देने को कह रहे हैं!  श्रीवास्तव ने पूछा कि मुख्यमंत्री बघेल की प्राथमिकता कोरोना के ख़िलाफ़ जारी जंग को अंजाम तक पहुँचाना है या राजीव भवन? क्या कोरोना के विरुद्ध जारी लड़ाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? लेकिन मुख्यमंत्री की अपील से साफ़ प्रतीत हो रहा है कि वे छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त करने की इच्छाशक्ति रखते ही नहीं और इस संकट के काल को भी अपने लिए एक राजनीतिक अवसर की तरह इस्तेमाल करने पर आमादा हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता कोष में भाजपा के सभी विधायकों ने अपनी-अपनी विधायक जनसंपर्क निधि से 11-11 लाख रुपए दिए हैं और अपने वेतन का 30 फीसदी अंश देने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन दिन-रात केंद्र सरकार से पैसा मांगते रहने और केंद्र सरकार को कोसने की जुगत में ताक़त ख़र्च कर रहे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता यह बताएँ कि प्रदेश के कितने कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराई है और कितने कांग्रेस विधायकों ने अपने वेतन में से अंशदान करने का संकल्प घोषित किया है?  श्रीवास्तव ने कहा कि जो प्रदेश सरकार और कांग्रेस अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान के प्रेरित करने की स्थिति में नहीं है, वह प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों-कर्मचारियों और प्रदेश की जनता से सहायता कोष में राशि देने की अपील किस अधिकार से और क्यों कर रही है?