चित्रा पटेल : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव से आज दोपहर उनके निवास स्थान पर मुलाकात की विभिन्न मुद्दों में बातचीत का सारांश निम्नानुसार है
1.माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देश के सभी शासकीय और प्राइवेट चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन सुरक्षा उपकरण (PPE KIT) उपलब्ध कराने का आग्रह किया. स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में बताया कि विभिन्न कंपनियों को दिए गए ऑर्डर और केंद्र सरकार के से प्राप्त होने वाले राज्य सरकार के कोटे के बड़ी मात्रा में अभी भी प्रतीक्षा है , जिसके प्राप्त हो जाने के बाद भी सरकारी अस्पतालों के लिए भी उपलब्धता की कमी बनी रहेगी इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी नर्सिंग होम और चिकित्सकों को सरकार की ओर से आवश्यक मात्रा में उपलब्ध करा पाना फिलहाल संभव नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया की भविष्य में तकनीकी रूप से सक्षम कंपनियों से वह रियायती दरों पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की कोशिश जारी रखेंगे.
2. माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंह देव जी का ध्यान डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने इंश्योरेंस राशि को 50 लाख से एक करोड़ किए जाने के आग्रह की तरफ पुनः ध्यान दिलाया गया जिसमें उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपने स्तर पर भी आग्रह करने को कहा है जिससे यह मांग सरकार के सामने और सक्षम तरीके से रखी जा सके.
3.आई एम ए के प्रतिनिधि मंडल ने सभी सरकारी कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण की सहायता और बचाव कार्य में लगे सभी स्वास्थ्य एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी तय करने की सलाह दी है.
4.इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों को नर्सिंग होम एक्ट, एस्मा और अन्य कानूनी प्रावधानों की आड़ लेकर परेशान किए जाने की जानकारी भी दी गई है जिसमें धमतरी ,महासमुंद और बलोदा बाजार जिलों में आईएमए के प्रमुख सदस्यों के साथ हुई ज़्यादती और दुर्व्यवहार की सिलसिलेवार जानकारी स्वास्थ्य मंत्री जी को प्रतिनिधिमंडल ने दी . सदस्यों ने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन और सामान्य रूप में आने में अनावश्यक देरी हो रही है और प्रशासनिक अमले द्वारा भय दोहन और दुर्व्यवहार की कार्रवाई से चिकित्सकों में रोष है . स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए ताकि प्रदेश के सुदूर ग्रामीण ,शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा कार्यों को सामान्य रूप में फिर शुरू करने के लिए लिए तत्पर चिकित्सकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े.
5.छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से आ रहे मरीजों और उनके परिवार के लिए वर्तमान में आवश्यक ई पास व्यवस्था पारदर्शी और आसान बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव भी दिए,जिसमें मरीज के साथ नर्सिंग होम के इलाज के रिकॉर्ड और डॉक्टर के द्वारा किए गए अपॉइंटमेंट के एस एम एस. या पर्ची में अगली जांच हेतु नोट लिखे जाने को भी पास की प्रक्रिया के बराबर बनाने का आग्रह किया गया है.
6. एमबीबीएस, दंत रोग चिकित्सा और नर्सिंग के छात्रों के लिए प्रदेश के सभी सभी मेडिकल डेंटल व नर्सिंग कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आग्रह किया गया, जिससे सभी मेडिकल डेंटल और नर्सिंग छात्र अपनी पढ़ाई घर में रहकर कोर्स पूरा करने की दृष्टि से कर सकें .
इसके अलावा पूरे प्रदेश में द्वितीय एमबीबीएस की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के आसन्न लॉक डाउन के कारण स्थगित की गई हैं, इन्हें लॉक डाउन हटते ही प्राथमिकता के तौर पर संपन्न कराया जा सके और मेडिकल काउंसिल के नियमानुसार कोर्स की अवधि पूरी कराई जा सके.
7.प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट के लाइसेंस के 5 वर्ष की अवधि बहुतायत नर्सिंग होम की मार्च 2020 में पूरी हो गई है . नर्सिंग होम एक्ट में सरलीकरण और लाइसेंस अवधि बढ़ाई जाने की प्रक्रिया चल रही है . नवीनीकरण प्रक्रिया ना होने के कारण लाइसेंस कालातीत हो गए हैं और इन्हें 5 साल के लिए एकमुश्त बढ़ाया जाना जरूरी है . स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने इस हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार कर आदेश निकालने की प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया है
8..इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण टेस्टिंग की प्रक्रिया के सुलभ और सरलीकरण के लिए निरंतर कोशिश जारी रहनी चाहिए और प्रदेश में अन्य राज्यों से आ रहे छात्रों और मजदूरों के रुकने के बार-बार स्थान बदलने की प्रक्रिया को रोकना जरूरी है जिससे कोरोना संक्रमण के अनावश्यक फैलाव को रोका जा सके.
9. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ चिकित्सा परिसरों में हिंसा रोकने के लिए में जिला स्तर पर नोडल पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस श्री दुर्गेश माधव अवस्थी से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बातचीत कर जिला वार सक्षम पुलिस अधिकारी नियुक्ति कर सूचित करने का आग्रह किया यह प्रक्रिया अगले एक-दो दिनों में पूरी होने की संभावना है.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के प्रतिनिधिमंडल में आई एम ए छत्तीसगढ़ के निर्वाचित अध्यक्ष डॉ महेश सिन्हा, डॉ ललित शाह, डॉ राकेश गुप्ता, डॉ अनिल जैन, डॉ आशा जैन और डॉ विकास अग्रवाल उपस्थित थे.