रायपुर : दिनांक 18 नवम्बर 2019 महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कार्यपालक निदेशक एवं पदेन अध्यक्ष कार्यपालक एवं वित्त समिति छत्तीसगढ़ महिला कोष अनिला भेंड़िया की अध्यक्षता में आज मंत्रालय मंे महिला कोष की कार्यपालक तथा वित्त समिति, शासी बोर्ड एवं आम सभा की बैठक आयोजित की गई। भेंड़िया ने महिला कोष की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। महिलाएं आज भी कई सीमित क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनके लिए काम के अवसर बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छत्तीसगढ़ के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे वनोपज और उससे तैयार समानों के निर्माण, कोसा निर्माण, हस्तशिल्प और गौठानों में निर्मित जैविक खाद और अन्य गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक सबल बनाने की कोशिश करें। महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के समूहों से तालमेल की योजना पर कार्य किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग के फेडरेशन सिस्टम का उपयोग महिलाओं की ट्रेनिंग,उनके सामनों की मार्केटिंग और दायरे के विकास के लिए किया जा सकता है इसके लिए आपसी समन्वय बनाया जाए जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक संपन्न किया जा सके और काम में गुणवत्ता दिखाई दे। उन्होंने महिला समूहों की प्रगति की गतिविधियों के मैदानी सर्वेक्षण तथा उनके गुणवत्ता परीक्षण के लिए मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के अंकेक्षण रिपोर्ट तथा वर्ष 2019-20 की साख योजना का अनुमोदन किया गया और विगत बैठक में लिये गये निर्णय पर कार्यवाही की समीक्षा की गई।

छत्तीसगढ़ महिला कोष की महाप्रबंधक श्रीमती हेमलता मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक एवं समाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को प्रथम बार में 50 हजार रूपये तक तथा द्वितीय बार में 2.00 लाख रूपये तक का ऋण 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है । इसके तहत वर्ष 2017-18 में 2 हजार 168 समूहों को 8करोड़ 66 लाख 45 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया तथा वर्ष 2018-19 में 1 हजार 752 समूहों को 7 करोड़ 24 लाख 20 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। सक्षम योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में प्रदेश की 405 महिलाओं को 2 करोड़ 74 लाख 95 हजार रूपये तथा वर्ष 2018-19 में 349 महिलाओं को 1करोड़ 83 लाख 40 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 363 महिलाओं तथा वर्ष 2018-19 में 648 महिलाओं को व्ही.टी.पी. द्वारा प्रशिक्षण कराया गया। स्वावलंबन योजना के तहत 2019-20 में 540 हितग्राहियों को व्ही.टी.पी. के अंतर्गत प्रशिक्षित करने लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग,वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग,सहकारिता,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,ग्रामोद्योग विभाग,कृषि विभाग,नगरीय प्रशासन विभाग,वन विभाग कौशल विकास तकनीकी शिक्षा विभाग सहित अभिव्यक्ति कल्याण समिति रायपुर,छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे।