रायपुर : दिनांक 25 अक्टूबर 2019, छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार करने से पहले औद्योगिक संगठनों व आम नागरिकों से सुझाव लिये गये थे। सबसे सुझाव लेकर तैयार की गयी नयी औद्योगिक नीति का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा द्वारा तैयार की गयी नयी औद्योगिक नीति राज्य के उद्योग जगत के हित में है।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार की नयी उद्योग नीति से छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की नयी उद्योग नीति में अब उद्योगों में 100 फीसदी स्थानीय मजदूर होंगे, कुशल श्रेणी के 70 फीसदी तथा प्रबंधकीय व प्रशासनिक श्रेणी के 40 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय होना नयी उद्योग नीति में अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नयी औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी। गरीबों को व्यवसाय में सहायता देने सभी निकायों की दुकानें दो फीसदी आफसेट दर पर किराए पर दी जायेगी। भूपेश बघेल सरकार की नयी औद्योगिक नीति में कृषि आधारित उद्योंगो को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिकता श्रेणी में रखे गये उद्योगो को औद्योगिक नीति के तहत विशेष रियायत व छूट मिलेगी। इलेक्ट्रानिक वाहनों के बैटरी रिचार्जिंग स्टेशन और धान व अन्य कृषि उत्पादों से बायोफ्यूल (जैव ईधन) यानी बायो-इथेनाल उत्पादन संयंत्रो को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नयी औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े विकासखंडो व अन्य क्षेत्रो में उद्योंगो को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें राज्य शासन की ओर से रियायतें दी जाएगी। नयी और औद्योगिक नीति व्यापार जगत और उद्योग जगत से सुझाव लेकर तैयारी गई है। राज्य सरकार द्वारा जमीन की कलेक्टर गाइडलाईन दर में की गई 30 फीसदी कमी का लाभ भी नयी औद्योगिक नीति में उद्योगों को मिलेगा और राज्य प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा।