रायपुर : दिनांक09 अक्टूबर 2019, रमन सिंह  के राज्य की वित्तीय स्थिति पर बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पिछली सरकार से इस समय वित्तीय स्थिति बेहतर है। कांग्रेस की सरकार विकास कार्य कर रही है और तेजी से करेगी। दरअसल रमन सिंह  ने विचारों के दीवालियापन के चलते वित्तीय स्थिति को लेकर निराधार आरोप लगाये है।

भूपेश बघेल की सरकार में वित्तीय अनुशासन और किफायत के साथ काम हो रहा है। फिजूल खर्ची पर प्रभावी अंकुश लगा है। किसानों का 11000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। किसानों का धान 2500 रू. प्रतिक्विंटल में खरीदा गया है और 5 वर्षो तक खरीदा जायेगा। इसे समझ पाना रमन सिंह जी के बस की बात नहीं है जिन्होने 5 साल तक 300 रू. बोनस और 2100 रू. धान का दाम कहकर घोषणा पत्र में लिखकर भी और विधानसभा पटल में घोषणा करके भी नहीं दिया। किसानों से धोखाधड़ी की और मजूदरों से धोखाधड़ी की है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह जी आमने सामने बैठकर राज्य की वित्तीय स्थिति पर बात कर लें तो वित्तीय स्थिति को बेहतर समझ पायेंगे। रमन सिंह  15 साल तक मुख्यमंत्री रहे है। लंबे समय तक रमन सिंह जी ने वित्त मंत्रालय सम्हाला है।
कांग्रेस सरकार का खर्चों में कटौती का यह पहला निर्णय नहीं है। वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता और पैसों का पूरा उपयोग कांग्रेस सरकार की संस्कृति बन गयी है। पूर्व में भी कांग्रेस सरकार प्रदेश की सत्ता संभालते ही काफिले की संख्या घटाकर लगभग आधी कर दी थी। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार डीएमएफ के पैसे को विमानतल बनाने में खर्च कर पैसों की बर्बादी की। स्काईवाक के द्वारा गैरजरूरी कार्यों में जनता का पैसा लुटाया और गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस हाईवे जैसी योजनाओं में प्रदेश की जनता का धन खर्च करते रहे हैं।घटिया क्वालिटी का मोबाइल बांटने की योजना भी पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा पैसों का दुरुपयोग था। वही भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने मितव्ययिता को बढ़ावा देते हुए अनावश्यक खर्चों में कटौती समय-समय पर करते रही है। जहां पूर्ववर्ती सरकार 2 मंजिल की बिल्डिंगों में 4-4 लिफ्ट लगा कर पैसे का दुरुपयोग करने का काम करती रही। वही प्रदेश के वर्तमान मुखिया भूपेश बघेल ने नए मुख्यमंत्री आवास के संदर्भ में भी कहा कि राजे-रजवाड़े के समय लद गए अब जितना आवश्यक है केवल उसी रूप में नया मुख्यमंत्री आवास तैयार किया जाए और उसी सोच का ही एक निर्णय आज के खर्चे की कटौती के निर्णय में भी साफ झलक रहा है।