नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों के लिए घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नए नियम लागू करते हुए चीनी मिलों के लिए आवंटित घरेलू बिक्री कोटे का कम से कम 90 प्रतिशत इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। नियमों का पालन नहीं करने वाली मिलों को अगले महीने चीनी का आवंटन कम होने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
नए प्रावधानों के मुताबिक, यदि कोई चीनी मिल निर्धारित कोटे के 90 प्रतिशत से कम चीनी बेचती है तो उसे इसकी जानकारी उसी महीने की 20 तारीख तक विभाग को देनी होगी। वहीं, तय स्टॉक सीमा से अधिक बिक्री करने पर अगले महीने के आवंटित कोटे में कटौती की जाएगी।
अतिरिक्त बिक्री की पूरी भरपाई नहीं होने पर आगे के महीनों के कोटे में भी कटौती की जा सकती है।सरकार ने स्टॉक सीमा के उल्लंघन पर भी कड़े प्रावधान किए हैं। यदि कोई मिल एक साल में तीसरी बार स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करती है तो उसका एक्सपोर्ट कोटा और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ बंद किया जा सकता है।
नियमों की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीमें चीनी मिलों के स्टॉक की जांच करेंगी। इसके अलावा, GST रिटर्न में HSN कोड के अनुसार बिक्री का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। जानकारी देने में चूक होने पर संबंधित मिल का कोटा आवंटन निलंबित किया जा सकता है।सरकार का यह कदम चीनी के घरेलू बाजार में आपूर्ति और स्टॉक प्रबंधन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
