नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच राज्य शासन ने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। 10 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद अब राज्य के नियमित शासकीय सेवा में कार्यरत और छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन रखने वाले फार्मासिस्टों के लिए रजिस्ट्रार बनने का रास्ता खुल गया है। इस फैसले से प्रदेश के फार्मासिस्टों में उत्साह है।
शासन ने अधिसूचना क्रमांक LAW/1329/2026-HEALTH SECTION-2 के जरिए छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल नियम, 1978 के उपनियम 96 में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार राज्य शासन का नियमित सेवक और काउंसिल में जीवित पंजीकृत फार्मासिस्ट अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने तक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है।
दशकों की मांग के बाद बदला नियम
छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री हरिशंकर साहू ने इस संशोधन को फार्मासिस्टों के लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन लगातार यह मांग उठा रही थी कि फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो, जो स्वयं पंजीकृत फार्मासिस्ट हो और इस पेशे की व्यावहारिक जिम्मेदारियों को समझता हो।
साहू के मुताबिक, पूर्व अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लई के कार्यकाल में अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ शासकीय फार्मासिस्ट अश्वनी गुर्देकर को रजिस्ट्रार का प्रभार सौंपा गया था। एसोसिएशन अब इसी व्यवस्था को नियमित नियुक्ति के रूप में लागू करने की मांग कर रही है।
फार्मेसी शिक्षक और ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति पर भी उठाया सवाल
एसोसिएशन का तर्क है कि अस्पतालों में कार्यरत फार्मासिस्टों के लिए काउंसिल में जीवित पंजीयन अनिवार्य है, जबकि फार्मेसी शिक्षक और औषधि निरीक्षक के पदों की अर्हताओं में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में एसोसिएशन चाहती है कि संशोधित नियम के अनुरूप रजिस्ट्रार पद पर नियमित शासकीय फार्मासिस्ट को ही नियुक्त किया जाए।
हाईकोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला
एसोसिएशन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रकरण क्रमांक WA No. 392/2026 के तहत 15 मई 2026 को पारित आदेश के बिंदु 27 और 28 का हवाला दिया है। संगठन के अनुसार, न्यायालय ने फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार की नियमित नियुक्ति करने और अतिरिक्त प्रभार के जरिए व्यवस्था संचालित नहीं करने का निर्देश दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि इस आदेश के अनुपालन को लेकर अवमानना नोटिस जारी होने की स्थिति भी सामने आई थी।
बी-फार्मेसी और डी-फार्मेसी को लेकर रखी प्राथमिकता
एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के क्रम में फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान से बी-फार्मेसी को पहली और डी-फार्मेसी को दूसरी प्राथमिकता देने की बात कही है।
हरिशंकर साहू ने राज्य शासन के प्रति आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि अब संशोधित नियम के अनुरूप जल्द नियमित नियुक्ति की जाएगी। एसोसिएशन ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव को महानदी भवन, नवा रायपुर में ज्ञापन भी सौंपा है। अब सबकी नजर शासन के अगले कदम पर है।
