रायपुर : दिनांक 8 सितम्बर 2019 मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी आज रायपुर जिले के गांव-गांव में सुनी गई। नगरीय निकायों, पंचायतों, छात्रवासों, विभिन्न संस्थाओं सहित नागरिकांे ने इसे पूरे उत्साह के साथ सुना गया । मुख्यमंत्री इस आयोजन के माध्यम से जहां समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों की भावनाओं, सवालों और सुझावों से हुए वहीं अपने विचारों को भी साझा किया। लोकवाणी यह दूसरी कड़ी विशेष रूप से युवा और शिक्षा पर केन्द्रित थी ।

रायपुर जिले में जहां नगर निगमों में इसे सुना गया, वहीं नगर पंचायत अभनपुर और आंरग तथा नगर पंचायत कूरां में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने निवासियों के साथ इसका श्रवण किया। ग्राम पंचायत मंदिर हसौद में जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जनपद पंचायत आंरग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसे ग्रामीणों के साथ बैठकर सुना । तिल्दा के ग्राम पंचायत परसदा, कुंदरू, कनकी, कुम्हारी, देवरी, धनसुली, अल्दा, छपोरा, भाड़ा और ताराशिव में भी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर इसे सुना गया। ग्राम पंचायत बिलाड़ि में इसे बड़े स्पीकर के माध्यम से सुना । अनेक आंगनबाड़ियों में भी इसका श्रवण किया गया। नागरिकांे ने इसे अपने घरों में टीवी और रेडियो के माध्यम से भी इसे देखा और सुना।

कोटा के खिलाड़ियों ने मैदान में बैठकर लोकवाणी का श्रवण किया

तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कोटा के बच्चों, युवाओं और खिलाड़ियों ने भी मैदान में बैठकर इसका श्रवण किया।

गुजरा में लोकवाणी के साथ-साथ नवनिर्मित राशन कार्ड वितरण

तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत गुजरा में लोकवाणी कार्यक्रम के श्रवण के साथ-साथ कार्यक्रम के उपरांत महिलाओं को नवनिर्मित राशन कार्ड भी प्रदाय किये गये।

बालिकाओं ने मोबाईल ऐप के माध्यम से लोकवाणी को सुना

रायपुर के शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास शंकर नगर की बालिकाओं ने अभिनव पहल करते हुए मोबाईल ऐप के माध्यम से इसे सुना ।

लोकवाणी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर छत्तीसगढ़ को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए सभी के सहयोग का आव्हान किया। उन्होंने प्रदेश में प्रारंभ किए गए ‘मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम’ के माध्यम से प्रदेश के 14 वर्ष से 60 वर्ष तक आयु के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून को विस्तारित कर 12वीं कक्षा तक के लिए लागू किया गया है।

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 32 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत का आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। कॉलेजों में भी डेढ़ हजार प्राध्यापकों की भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं में उद्यमिता का विकास और प्रोत्साहन हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की एक चैथाई आबादी को साक्षर बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 18 साल में पहली बार शिक्षाकर्मियों को ट्रांसफर की सुविधा दी। राज्य में 1 लाख 45 हजार शिक्षाकर्मी हैं, जिसमें से 1 लाख 25 हजार का संविलियन कर लिया गया है। शेष का संविलियन भी निर्धारित समय-सीमा, उनकी 8 साल की सेवा पूरी होने पर हो जाएगा।

उन्होंने कहा प्रदेश में पहली बार ‘‘डिजि दुनिया’’ के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ की सभी 4 हजार 330 हाईस्कूलों तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ‘ई-क्लास रूम’ तथा ‘ई-लैब’ स्थापित किए जा रहे हैं। ‘दीक्षा’ नाम से मोबाइल एप्प के माध्यम से सारी पाठ्यपुस्तकें ‘ई-सामग्री’ के रूप में उपलब्ध करायी जाएंगी। इतना ही नहीं राज्य की 6 बोलियों और भाषाओं में बिना इन्टरनेट के मोबाइल फोन पर पढ़ने की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्राधिकरण गठित किया जाएगा। इसके तहत पूरे राज्य में खेल स्कूल, खेल अकादमी आदि संस्थाएं संचालित की जायेंगी।