रायपुर, 14 मार्च 2026। प्रदेश में घरेलू एलपीजी तथा पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता और वितरण पर राज्य शासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। 12 मार्च 2026 को मुख्य सचिव द्वारा सचिव खाद्य विभाग तथा ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इसके पश्चात आवश्यक वस्तुओं की सतत निगरानी के लिए 13 मार्च 2026 को संचालक खाद्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है।इसी क्रम में 13 मार्च को भारत सरकार के सचिव, खाद्य विभाग तथा सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि देश में घरेलू एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही सभी राज्यों के लिए 48,240 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन का आवंटन जारी किया गया है। बैठक में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।प्रदेश में घरेलू एलपीजी की जमाखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन की टीमों द्वारा संदिग्ध स्थानों पर आकस्मिक जांच की जा रही है। अब तक प्रदेश के 102 स्थानों से 741 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इनमें सर्वाधिक 392 घरेलू एलपीजी सिलेंडर रायपुर जिले में तथा 130 सिलेंडर बिलासपुर जिले में जब्त किए गए हैं।प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 2, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 2 तथा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 1 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सहित कुल 5 बॉटलिंग प्लांट संचालित हैं। इन सभी प्लांटों में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है तथा पूर्ण क्षमता के साथ बॉटलिंग का कार्य किया जा रहा है। इन प्लांटों से प्रदेश के सभी जिलों में स्थित 540 एलपीजी वितरकों को नियमित रूप से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिसकी आपूर्ति राज्य के 2,465 पेट्रोल-डीजल पंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को की जा रही है।ऑयल कंपनियों द्वारा रिफिल सिलेंडर की बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग से 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय का ध्यान रखते हुए ही सिलेंडर की बुकिंग करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को सुगमता से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध हो सके। एक बार बुकिंग हो जाने के बाद बार-बार बुकिंग कराने का प्रयास न करने की भी सलाह दी गई है।राज्य शासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैलने वाली किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से सतर्क रहें। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के वितरण अथवा आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर दर्ज कराई जा सकती है, जिसका राज्य शासन और ऑयल कंपनियों द्वारा त्वरित निराकरण किया जाएगा।
