रायपुर : शिव सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।15 बिंदुओं में पत्र लिख कर मांग की है और मांग पूरी करने की उम्मीद शिव सेना ने जताई है।
पत्र में लिखा है:-
आदरणीय, हमें हमारे प्रदेश में कार्य करते हुए लगभग 41 वर्ष हो गए है, हमारा लगातार संघर्ष हिन्दू हित, प्रदेश हित और गरीब हित के लिए रहा, हम हमारे प्रदेश की हित की मांगों को लेकर दिल्ली में पहले भी कई धरने कर चुके है, हमारा यह कहना है कि इस समयकाल में देश उस स्थिति में है जब उसका मोड़ ऐसा होना चाहिए जिससे आने वाले कई सदियों तक देश और हिन्दू धर्म बगैर किसी को नुकसान के अपना परचम लहरा सके । छत्तीसगढ़ शिव सेना हिन्दूत्व, राष्ट्र हित एवं जनकल्याणकारी मुद्दे को लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पिछले कई वर्षों से मांगों को उठाते आ रही है, हमारी महत्वपूर्ण मांगे निम्नलिखित है:-
(1) गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और मारने पर हत्या का मुकदमा पूरे देश में दर्ज किया जाए इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(2) गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा पूरे भारतवर्ष में दिया जाय।
(3) समान नागरिक संहिता लागू किया जाये देश में सभी को सामान अवसर मिले, इस
आशय का कानून पारित किया जाए।
(4) सी.ए.ए. और एन.आर.सी. सारे देश के लिए लागू हो, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
संतीसगढ़ के जिलों के नामपुर वर्मा कांकेर कवानपुरमा मागविलाई सोलापुर, दन्तेवाड़ा, दुमीमुराद, मुंगेली, वेजेलस, मुजपुर, भरियाबंद, शुक,
(5) जनसंख्या नियंत्रण कानून सारे देश के सभी वर्गों में लगा किया जाए, कानून के उल्लंघन पर उनके समस्त अधिकार छीन लिए जाए जैसे पासपोर्ट, आधार, वोटर, लोन, सरकारी और प्राईवेट नौकरी भी जप्त किया जाये, इस आशय का काजून पारित किया जाए।
(6) धार्मिक स्थल किसी भी धर्मो को हो, उनका दुरूपयोग देश या एकता के विरूद्ध होने पर उक्त स्थल की पूर्ण तालाबंदी साथ ही राजसात करण किया जाये, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(7) सभी धार्मिक स्थलों को एकरूपता से देखा जाए, मदरसों को मौलवियों को सरकारी मदद बंद की जाये और विदेशी फंड पूर्ण रूपेण बंद किया जाये, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(8) दंगों में शामिल दंगाइयों पर सख्त कार्यवाही किया जाये जिसमें नागरिकता खत्म करना, सरकारी मदद से उन्हें और उनके सारे घर को प्रतिबंधित करना, वोट का अधिकार निषेध करना, आजीवन कारावास की सजा दोषियों के ऊपर लागू हो, कानून लागू करना इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(9) देश में उन प्रदेशों में जहां कानून का पालन उचित स्वरूप में नही हो रहा हो जो देश हित से संबंधित कदम उठाने में कोताही बरती जा रही हो और स्थानीय प्रशासन सहयोग न करता हो ऐसी स्थितियों के लिए ऐसा कानून पारित किया जाये जिससे असामान्य स्थिति में आई.ए.एस., आई.पी.एस. पर केन्द्रीय सरकार दखल देकर लॉ एण्ड ऑर्डर लागू करवा सके।
(10) कश्मीर में देश भर से, वहां वसने के इच्छुक जनसंख्या के लिए व्यवसायिक या घरेलू उपयोग के जमीन जायदाद पर सरकारी दरों से ज्यादा छूट दिया जाए साथ ही प्रत्येक को आग्नेय हथियार का लायसेंस भी दिया जाए, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(11) जरूरी चीजों (खाने पीने का सामान, अनाज, रवाने का तेल, बिजली वर) पर मूल्य नियंत्रण केन्द्रीय सरकार सख्ती से लागू करें। इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(12) पेट्रोलियम पदार्थों पर से केन्द्रीय और राज्यों के सरकारी करों को समाप्त किया जाए, इससे आमजनता को आसान जीवने जीने के लिए राहत मिलेगी, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(13) सारे देश में एक आबकारी कानून लागू किया जाए जिससे कोई भी राज्य इस विषय का उपयोग या दुरूपयोग न कर सके जिससे देश में एक जैसा ही आबकारी कानून मिले, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
(14) देश की कुल आबादी को केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सकीय इंश्युरेंस 20 लाख रूपये तक का दिया जाए, बच्चों की बारहवीं तक की शिक्षा सरकार की तरफ से प्रदान की जाए, दुर्घटना में मरने पर 10 लाख रूपये की सहायता देश के समस्त नागरिकों को दी जाए, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
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3 (15) संपूर्ण देश में टोल रोड का जाल बिछ गया है और सरतभर की कमाई बहुत बड़े स्तर की है, ऐसी स्थिति में माड़ियों से रोस टैक्स लेना बंद करें, इस आशय कानून पारित विया जाए।
आशा है हमारे इस झापन को गंभीरता से लेते हुए शीचताशीच पूर्ण करेंगे, इसी आशा के
