रायपुर/02 अप्रैल 2025। सीएजी के रिपोर्ट में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल द्वारा मोदी राज में रिलायंस जियो को दी जा रही रियायत और अनुचित सुविधा को लेकर हुए खुलासे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अंबानी की जियो के लिये मोदी सरकार ने बीएसएनएल को तबाह कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार केवल चंद पूजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए ही काम कर रही है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टॉवर जैसी बुनियादी ढांचा स्तेमाल करने का 1757 करोड़ 56 लाख रुपए शुल्क नहीं वसूली है। विदित हो कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही विगत 10 वर्षों से रिलायंस जियो से शुल्क वसूली स्थगित है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी ने सरकार अडानी अंबानी के लाभ के लिए पहले स्पेशल इकोनामिक जोन से जुड़े नियमों में बदलाव किया, सदन में बिना चर्चा विपक्ष को मार्शल लगाकर बाहर करके एक ही दिन में 14-14 श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन थोपे, फिर पोर्ट, ऊर्जा, माइनिंग, कोल आयरनओर पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अडानी का एकाधिकार स्थापित करवाया। देश के संसाधन, देश के सार्वजानिक उपक्रम, नव रत्न कंपनियों की संपत्तियां मोदी जी के चहेतों को लुटाए जा रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड और एसईसीएल की खदानों में खनन का कार्य दबाव पूर्वक मित्रों को आबंटित करवा रहे। यही नहीं ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, लंका, बांग्लादेश में खुद मोदी अपने साथ ले जाकर काम दिलाए। देश की आधी आबादी को 5 किलो राशन की लाइन में लगा कर सारे संसाधन अपने मित्रों पर लुटा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार की पूंजीवादी नितियों के चलते ही देश में असमानता तेजी से बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहे है, मध्यम वर्ग तेजी से गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने मजबूर है। वहीं दूसरी ओर चंद पूंजीपति मित्र अमीरी में रिकार्ड बना रहे है। फर्जी सेल कंपनियों से अडानी की कंपनियों में ट्रांजेक्शन, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी सहित केंद्रीय एजेंसियों की खामोशी, रुचि सोया का बाबा रामदेव की कंपनी में संदिग्ध अधिग्रहण सहित मोदी के पूंजीपति मित्रों के हित में ऐसे तमाम पक्षपातपूर्ण कार्यवाही और अनुचित संरक्षण भाजपा और मोदी सरकार के असल राजनैतिक चरित्र को प्रमाणित करता है।