रायपुर : दिनांक14 जुलाई 2019, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा के द्वारा लगातार फैलाये जा रहे दुष्प्रचार का प्रदेश कांग्रेस ने 6 माह की सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिका जारी कर करारा जवाब दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने 6 माह में जनहितैषी फैसले लेकर 15 साल तक रमन भाजपा सरकार की कुशासन से पीड़ित छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता को रहात दिलाने का काम किया है। सर्वहारा वर्ग की हितो की चिंता करने वाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ निरंतर भाजपा मनगढ़त आरोप लगाकर दुष्प्रचार कर रही थी। किसान, युवा, मजदूर, महिलायें, व्यापारी सहित सभी वर्गो शासकीय कर्मचारी के हित में लिये गये फैसले से पूर्व की रमन सरकार की पोल खुलने से भाजपा चिंतित एवं डरी हुयी है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सरकार के 15 वर्षो के कुशासन के विभिन्न क्षेत्रों में दुष्परिणाम हुये। गरीबी में छत्तीसगढ़ ने पिछले 15 वर्षो में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। देश के सार्वधिक पिछड़े 100 जिलों में छत्तीसगढ़ के 10 जिले पूर्व की रमन सरकार की असफलताओं के कारण है। शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, कुपोषण, जन्मदर, लाइव एक्सपेक्टेन्सी सभी मापदंडो में छत्तीसगढ़ देश के सार्वधिक पिछले राज्यों में शामिल है। औद्योगिक प्रदुषण में प्रदेश, देश में सर्वोच्च स्थान पर है। जलनीति के अभाव में निरंतर गिरता भू-जल का स्तर जल संकट के ओर अग्रसर है। 15 वर्षो में मात्र 5.10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिचाई क्षमता निर्मित की जा सकी। 15 सालों में 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को छिनकर उद्योगपतियों को दिया। वनअधिकार अधिनियम 2007 का पालन नहीं किया गया। शिक्षा की गुणवक्ता सुधरी नहीं, स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र निवेश, रोजगार के क्षेत्र में पूर्व की रमन सरकार असफल रहीं।  धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 6 माह में विधानसभा चुनाव में किये गये वादो को पूरा किया। प्रदेश की किसानों को देश में सबसे ज्यादा 2500 रू.प्रति क्विंटल दाम दिया गया, अल्पकारी कृषि ऋण माफ किये गये, बकाया सिचांईकर माफ हुआ, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना से 1646 ग्राम पंचायतों में गौठान शुरू हुआ, बायो गैस प्लांट एवं कम्पोष्ट ईकाई लगाने की तैयारी की गयी, छोटे भू-खण्ड से खरीदी बिक्री से रोक हटी, भूमिहीनों को पट्टा, 400 युनिट तक बिजली बिल हाफ, आदिवासियों की जमीन वापसी, आदिवासी को रोजगार एवं अधिकार दिया गया, चिटफंड घोटाले से प्रभावितो को राहत, राज्य में पहली बार 12वी तक के बच्चो को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 15 हजार शिक्षको को नियमित प्रवृत्तियां, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15000 से बढ़ाकर 25000 करना, दिव्यांग जनों के विवाह हेतु 50000 से बढ़ाकर 1 लाख रू. करना, लावलीहुड कालेजो में कन्या छात्रावास, पूरक पोषण आहार सहित युवाओं को रोजगार देने अनेक फैसले किये गये।