रायपुर/06 दिसंबर 2024। बिना पूर्व सूचना के, बिना नोटिस दिए कोंडागांव जिले के फ़रसगांव में निर्माणाधीन पीएम आवास पर बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण आखिर अवैध कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के पहले पंचायत का प्रस्ताव, नक्शा, बी 1 के साथ लेआउट अप्रूव होता है। पीएम आवास की दो-दो किश्ते जारी होने के बाद, छत लेबल तक के निर्माण को अतिक्रमण बता कर अचानक तोड़ना भाजपा सरकार के गरीब विरोधी चरित्र का प्रमाण है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी गरीबों पर रोज प्रहार हो रहे हैं। नए आवास और रोजगार दे पाने में तो यह सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, गरीबों के रोजी-रोटी और सर छुपाने की जगह तक यह सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आए दिन रेहड़ी, ठेले, पटरी पर व्यवसाय कर परिवार का पेट पालने वाले गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। कड़ाके की ठंड में परिवार के परिवार बेघर किए जा रहे हैं। पूर्व में भी छत्तीसगढ़ सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय ने रोक लगाया था लेकिन गरीब विरोधी साय सरकार अपनी बर्बर और मनमानी कार्यवाही से बाज नहीं आ रही है। फरसगांव में की गयी बुलडोजर कार्यवाही अनैतिक है, गैरकानूनी है, संविधान विरोधी कृत्य है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है गरीबों के प्रति अत्याचार होते हैं। पूर्व में भी 15 साल मरही माता मंदिर, मौली माता मंदिर, खालसा स्कूल के आसपास बुलडोजर चले। रतनजोत और उसकी खेती के नाम पर अपने चहेतों को जमीन लुटाए, उद्योगों के नाम पर स्थानीय निवासियों से जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाएं, अब वही दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। राजधानी रायपुर के अमलीडीह में सरकारी कॉलेज और खेल मैदान के लिए आवंटित 9 एकड़ सरकारी जमीन बिल्डर को सौंप दिए। भू-माफिया, रेत माफिया और नशे के कारोबारियों को सरकार का संरक्षण है। गौठान की जमीनो में भू-माफिया के कब्जे हो रहे हैं, रीपा परियोजना के तहत गोठानो में बने निर्माण और सेड, इस सरकार के संरक्षण में तोड़े जा रहे हैं। फ़रसगांव में पीएम आवास पर दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए जिम्मेदारों पर तत्काल कठोर कार्यवाही हो और पीड़ित को उचित मुआवजा दे सरकार।