रायपुर/02 फरवरी 2024। राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना बंद करने के भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित भाजपा के नेताओं का यह युवा विरोधी चरित्र है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ के युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने और रचनात्मक प्रयोग का यह क्रांतिकारी कार्यक्रम है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, साफ़ सफ़ाई, नशाबंदी अभियान, खेल, संस्कृति, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं की रही है। जन सरोकार और युवाओं के हित में संचालित इस महत्वपूर्ण योजना को दुर्भावना पूर्वक बंद किया जा रहा। योजना में यदि कुछ खामी है, तो उसे बेहतर करने का विकल्प उनके पास है, लेकीन सीधे तौर पर योजना को ही बंद करना बेहद निंदनीय है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र मूलतः युवा विरोधी है। पूर्ववर्ती सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का बजट प्रावधान 31 मार्च 2024 तक के लिए पहले ही सुनिश्चित कर दिया था लेकिन दुर्भावना पूर्वक बेरोजगारी भत्ता की राशि भी नवंबर माह से छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को मिलना बंद हो गया है। इसी तरह किसान न्याय योजना की चौथी किसका बजट प्रावधान भी पूर्ववर्ती सरकार ने किया है लेकिन साय सरकार की नियत किसानों को किसान न्याय योजना की चौथी किस्त देने की नहीं लग रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार अपनी योजनाएं तो लागू नहीं कर पा रही है, महतारी वंदन योजना अब तक केवल कागजों में है, चुनावी जुमलें में सभी विवाहितों को देने का वादा था, अब 21 से 60 वर्ष के विवाहितों का क्राइटेरिया? 3100 धान का समर्थन मूल्य एक मुश्त देने का वादा भी केवल वादे तक सीमित है। भाजपाई बताये कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं को बंद करके भाजपा सरकार  छत्तीसगढ़ की जनता से आख़रि किस बात का बदला ले रही है?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभाओं को तरासने और उन्हें संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करने प्रदेश में 13 हजार से अधिक राजीव युवा मितान क्लब संचालित हैं, जिनका पंजीयन सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2024 तक के फंड की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार के बजट प्रावधान में है। फंड की ऑडिट और कार्य की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन साय सरकार अब दुर्भावना पूर्वक इस महत्वपूर्ण योजना को बंद कर रही है। भाजपा सरकार के इस युवा विरोधी निर्णय का जवाब छत्तीसगढ़ के युवा आने वाले लोकसभा चुनाव में देंगे।