रायपुर 04जनवरी 2024 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की तथाकथित डबल इंजन की सरकार बनते ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगल की कटाई अचानक तेज गति से शुरू हो गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी अधिकारों का ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा स्पष्टतौर पर सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब ये पूर्ववर्ती सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाया करते थे जबकि असलियत यह है कि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कोल खनन विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है, कोल ब्लाक आबंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया से लेकर अंतिम आदेश तक केंद्र की सरकार तय करती है। 2014 से 2018 के बीच जब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी तब भी आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। नंदराज पर्वत अडानी को बेचा गया जिसके लिए ग्राम सभा की तथाकथित एनओसी भी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से दी गई थी। केवल मोदी के मित्र के मुनाफे के लिए छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, आत्मसम्मान और जन अधिकार को कुचलने का कुत्सित प्रयास निंदनीय है। विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को एकबार फिर कारपोरेट लूट का चारागाह बना दिया गया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने हसदेव अरण्य के 5 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने 26 जुलाई 2022 को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भेजा है, उस पर मोदी सरकार आज़ तक क्यों मौन है? देश के इतिहास में पहली बार कमर्शियल माइनिंग मोदी सरकार में शुरू हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड और एसईसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों, नवरत्न कंपनियों के खदान अडानी को किसने हस्तांतरित किया? एसईसीएल जो कोयला उत्खनन की सबसे पुरानी और अनुभवी सरकारी कंपनी है वह किसके दबाव में अब अडानी से खनन करवा रही है? जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और जयराम रमेश केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे तब देश के दर्जनों क्षेत्र जो अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न माने गए उन्हें संरक्षित रखने नो गो एरिया घोषित किया गया था उसमें छत्तीसगढ़ के “हसदेव अरण्य“ और “तमोर पिंगला“ का क्षेत्र भी था जहां से 10 किलोमीटर तक खनन गतिविधियां प्रतिबंधित की गई थी, उस नो गो एरिया को संकुचित करके हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला में खदाने मोदी सरकार ने शुरू की।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने हसदेव में पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर वन कटाई पर रोक लगाया था, विगत एक महीना के दौरान लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा चुके हैं यहां पर कटाई के लिए आदेश और पर्यावरण स्वीकृति केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने इसे निरस्त करने की कार्यवाही की थी। 31 अक्टूबर 2022 को इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव ने भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोल माइंस कोल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने तथा वन कटाई के प्रस्ताव को निरस्त करने कहा था। उक्त संदर्भ में विधानसभा से भी कांग्रेस की सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है जिसमें आज तक मोदी सरकार ने अंतिम आदेश नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा करके डबल इंजन की सरकार बनवाई है। भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा संभाग के सभी सीटों पर निर्वाचित होने का अवसर मिला है। अब भाजपाई बताए कि सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य को की कटाई कब रोकेगी भाजपा सरकार?

सुरेंद्र वर्मा
वरिष्ठ प्रवक्ता
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
मोबाइल 98262-74000
[1/5, 19:13] PCC Staff Sankalp Tiwari: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
प्रेस विज्ञप्ति

*लंबित आरक्षण विधेयक पर महामहिम से शीघ्र हस्ताक्षर करने की मांग करें, अन्यथा जनता से अपने राजनैतिक पाखंड के लिए माफी मांगे भाजपाई*

*1 साल से अधिक समय से राजभवन में लंबित आरक्षण विधेयक पर स्थिती स्पष्ट करे विष्णुदेव साय सरकार*

रायपुर 05 जनवरी 2024। छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक 2022 के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सामाजिक न्याय और आम छत्तीसगढ़िया जनता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के हक और अधिकार से संदर्भित महत्वपूर्ण नवीन आरक्षण विधेयक 2 दिसंबर 2022 से राजभवन में अनुमोदन के लिए आज तक लंबित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बताएं कि महामहिम से उक्त 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर शीघ्र हस्ताक्षर करने की अपील कब करेंगे?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती के चलते ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक विगत 13 महीना से अधिक समय से राजभवन में लंबित है। भाजपाइयों के षड्यंत्र के चलते ही छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक अबादी को उनके शिक्षा और रोजगार के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले प्रावधान के 76 प्रतिशत आरक्षण से वंचित रखा गया है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए उनकी आबादी के अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उस नवीन आरक्षण विधेयक 2022 में किया है। सभी वर्गो के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था उस विधेयक में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के षडयंत्र और दुर्भावना के चलते ही राजभवन की आड़ में आरक्षण विधेयक को लंबित रखा गया है, अब तो प्रदेश में तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, राजभवन में लंबित छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक पर अपनी स्थिती स्पष्ट करे विष्णुदेव साय सरकार।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः सामाजिक न्याय की विरोधी है। विष्णुदेव साय सरकार यह नहीं चाहती की स्थानीय अबादी को उनका हक और अधिकार मिले। आरक्षण विरोधी भाजपाईयों के इशारे पर ही जन सरोकारों के महत्वपूर्ण, 76 प्रतिशत नवीन आरक्षण विधेयक को राजभवन में लंबित रखा गया है। सरकार बनते ही अडानी के मुनाफे के लिए तत्परता से हसदेव में जंगल कटवाने वाले भाजपाई, महामहिम से आरक्षण विधेयक का अनुमोदन करने की अपील करें, अन्यथा अपनी राजनैतिक पाखंड के लिए पौने तीन करोड़ छत्तीसगढ़िया जनता से माफी मांगे।