दिसंबर में डीकेएस हॉस्पिटल में मृत्यु दर 25.6, जनवरी में 20.3, फरवरी में 29.4, मार्च में 32.8, अप्रैल में 29.8 पहुंच गई ,: सुंदरानी
HNS24 NEWS May 27, 2019 0 COMMENTSरायपुर : भारतीय जनता पार्टी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीकेएस में पिछले 5 माह में 1000 मरीजों की मौत पर छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जानना चाहा है कि राजनीति का अखाड़ा बना दिए गए इस अस्पताल में 1000 मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है? भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवम् पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक की हैसियत से में डीकेएस हॉस्पिटल जाकर लगातार निरीक्षण करता रहता था। कभी मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही की शिकायत सामने नहीं आई। लेकिन छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था में बदलाव के बाद से दिसंबर में डीकेएस हॉस्पिटल में मृत्यु दर 25.6, जनवरी में 20.3, फरवरी में 29.4, मार्च में 32.8, अप्रैल में 29.8 पहुंच गई। इसके पीछे कौन सी अराजकता का हाथ है। श्री सुंदरानी ने कहा कि 5 माह में एक अस्पताल में हजार मरीजों की मौत से बड़ा घोर लापरवाह चिकित्सा प्रबंधन और क्या हो सकता है? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सोते, जागते, उठते, बैठते डीकेएस, डीकेएस, डीकेएस जपने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह बताएं कि 5 माह में इस अस्पताल में 1000 मरीजों की मौत उनकी किस व्यवस्था का पर्याय माना जाए? बात-बात पर डीकेएस के नाम पर राजनीति करने वाले भूपेश बघेल को यह बताना ही होगा कि छत्तीसगढ़ के 1000 मरीजों की इस अस्पताल में हुई मौत उनकी कौन सी प्रबंधन क्षमता का प्रमाण है? भाजपा प्रवक्ता सुंदरानी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए 500000 तक के इलाज की व्यवस्था हेतु भाजपा की केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू कर रखी है लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनते ही गरीबों की जान से खिलवाड़ करना शुरू किया गया और आयुष्मान योजना को दरकिनार कर केवल राजनीति की गई। नतीजा सामने है कि 5 माह में ही राजधानी रायपुर के डी के एस अस्पताल में हजार मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री में तनिक भी नैतिकता है तो वे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगते हुए यह स्वीकार करें कि इन मरीजों की मौत का जिम्मेदार उनकी सरकार है। यदि यह नैतिकता भी नहीं दिखा पा रहे हैं तो कम से कम राजनीतिक पैंतरेबाजी छोड़कर छत्तीसगढ़ की जनता के हित में स्वास्थ्य सेवाओं को राजनीति से परे रखकर उस कर्तव्य का निर्वाह करें, जिसके लिए राज्य की जनता ने उन्हें अवसर दिया है।
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