New Delhi : राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे ?इस सवाल को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष की निगाहें लोकसभा सचिवालय पर टिकी हैं। मोदी सरनेम आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद में उनकी वापसी तय माना जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूर्व में रद्द की गई सदस्यता को बहाल करने की प्रक्रिया आज शुरू कर सकता है।

लोकसभा अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का अध्ययन करने के बाद, प्रक्रिया में आमतौर पर 30 मिनट से कम समय लगता है। ऐसी अधिसूचनाओं का प्रोफार्मा सचिवालय के पास आसानी से उपलब्ध है।

*क्या सदस्यता बहाली में देरी होगी ?*

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सचिवालय कानून मंत्रालय की राय लेने का फैसला करता है, तो बहाली एक लंबी प्रक्रिया में बदल सकती है, जैसा कि इस साल की शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद मोहम्मद फैज़ल के मामले में हुआ था।

लक्षद्वीप के सांसद को जनवरी में केरल उच्च न्यायालय से उनकी दोषसिद्धि पर रोक मिल गई, लेकिन लोकसभा में लौटने से पहले उन्हें लगभग दो महीने तक इंतजार करना पड़ा था। चूंकि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो लक्ष्यद्वीप के सांसद की सदस्यता बहाली जैसी संभावना काफी कम है।

राहुल गांधी की सदस्यता बहाली ही नहीं आगरा के सांसद रमाशंकर कठेरिया की सदस्यता खत्म किये जाने को लेकर भी लोकसभा अध्यक्ष को आज करना है फैसला !कठेरिया को आगरा की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है.विपक्षी दल अविलंब कठेरिया की लोकसभा सदस्यता समाप्त किये जाने की मांग भी कर सकते हैं.इन मुद्दों को लेकर भी संंसद के दोनों सदनों में आज हंगामे के आसार हैं !